सहकारी बैंक और समितियां भी वसूलेंगी बिजली बिल, यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने की अफसरों संग बैठक
सरकार उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली निर्बाध बिजली और सभी को बिजली मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है। ऐसे में बिल भी किसी स्थिति में बकाया नहीं होना चाहिए।
वाराणसी, जेएनएन। सरकार उपभोक्ताओं को 'सस्ती बिजली, निर्बाध बिजली और सभी को बिजली' मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है। ऐसे में बिल भी किसी स्थिति में बकाया नहीं होना चाहिए। बिजली टीम के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक, सहकारी समितियां, ग्राम्य विकास से संबंध सहायता समूह भी बिल की वसूली करेंगे। इसके लिए उन्हें प्रति बिल 16 रुपये मिलेंगे। यह घोषणा बुधवार को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन अरविंद कुमार ने की। वह भिखारीपुर स्थित पूर्वांचल डिस्कॉम सभागार में योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। लाइन लॉस बढऩे एवं थ्रू रेट कम होने पर यहां के एसडीओ की जमकर क्लास भी ली। चेतावनी दी कि अगर भविष्य उज्जवल रखना है तो सुधार लाते हुए राजस्व को बढ़ाएं।
चेयरमैन ने कहा कि एसडीओ अपनी जिम्मेदारी को समझें। कारण कि हर माह 4500 करोड़ की बिजली खरीदी जा रही है लेकिन मिल रहा है मात्र 3300 करोड़ रुपये ही। ऐसे में 1200 करोड़ के गैप को हरहाल में भरना होगा। इसी प्रकार बिजली की खरीद प्रति यूनिट 4.50 रुपये से हो रही है और मिल रहा है मात्र 3.30 रुपये की ही दर से। इसके अलावा स्टाफ की सेलरी पर 280 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है। कहा कि पिछले साल नवंबर में हुए आंदोलन के कारण करीब 400 करोड़ रुपये कम आए थे। वाराणसी में मीटर एवं रीडिंग में गड़बड़ी पर भी चिंता जताई। निर्देश दिया कि इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित कंपनी व व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए।
क्षम्य नहीं थ्रू रेट में गिरावट
कहा कि वाराणसी में दिसंबर 2018 में थ्रू रेट 4.99 रुपये था, जो दिसंबर 2019 में बढ़कर 5.63 रुपये हो गया। हालांकि यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें सुधार की जरूरत है। कहा कि थ्रू रेट में गिरावट क्षम्य नहीं होगा। कोशिश हो कि बकाएदारों के कनेक्शन दोपहर दो बजे तक कट जाएं। इसके लिए आटोमेटिक नए साप्टवेयर तैयार करने की जरूरत है।
ग्रामीण क्षेत्र में लाइन लॉस बढ़ा
चेयरमैन ने ग्रामीण क्षेत्रों में 10 फीसद से अधिक लाइन लॉस बढऩे पर चिंता जताई। कहा कि चिरईगांव क्षेत्र में कनेक्शन कटने के बाद भी अवैध रूप से जोड़कर उपभोग करने के मामले ज्यादा है। ऐसे में उन्होंने विजिलेंस टीम को छापेमारी करने के निर्देश दिए।
एफआइआर के लंबित मामलों पर उन्होंने एमडी से पूरी मूलभूत सुविधाओं को पूरा कराने को कहा। साथ ही ग्रामीण मंडलों में अभी तक मात्र 1243 ही मीटर लगाने पर कड़ी चेतावनी दी। कारण कि ग्रामीण क्षेत्रों में 3.33 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य दिया गया है। बैठक में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के बालाजी, मुख्य अभियंता मनोज कुमार अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता विजय पाल, दीपक अग्रवाल, डीके त्यागी, राकेश सिन्हा आदि मौजूद थे।