चंदौली में भाजपा जिला उपाध्यक्ष के बेटे और उसके साथियों ने ढाबे पर की तोड़फोड़, एफआइआर दर्ज

चंदौली, जेएनएन। सैयदराजा थाना क्षेत्र के संवैयां गांव के पास हाईवे पर सोमवार की रात कुछ युवको को ढाबे में तोड़फोड़ हवाई फायरिंग की। ढाबा मालिक ने भाजपा जिलाध्यक्ष हरिशरण सिंह के पुत्र अंतिम एवं शालू समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

गांव निवासी रिंकू सिंह हाईवे पर ढाबा का संचालन करते हैं। साेमवार की रात आठ-दस की संख्या में युवक ढाबे पर पहुंचे। लाठी डंडों से शीशे, भट्ठे, बर्तन आदि तोड़ दिए। इससे ढाबा कर्मचारियों में भगदड़ मच गइ्र। किसी तरह जान बचाकर कर्मचारी खेत में कूद कर भाग निकले। ढाबा मालिक ने युवकों पर हवाई फायरिंग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा अंकित कुछ दिन पहलेसाथियों के साथ ढाबा पर आया था। उसकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई तो खाना खिलाने से मना कर दिया। थाना से दो दिन तक ढाबे के आसपास पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे। सोमवार को पुलिस कर्मियों के न आने पर वह व उसके साथी आए और तोड़फोड़ की। उपद्रवियों का कृत्य सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस रात्रि में सत्ता पक्ष से जुड़ा मामला होने पर टाल मटोल करती रही। सोमवार की दोपहर उसने उच्चाधिकारियों से शिकायत की तो दो नामजद व छह अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सैयदराजा थाना प्रभारी लक्ष्मण पर्वत ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों पर सख्त कार्रवाई होगी।

प्रभारियों पर लाखों रुपये गबन का आरोप, हुआ मुकदमा

किसानों से तीन माह पहले धान खरीदकर अभी तक भुगतान न करने वाले चार एजेंसी प्रभारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। फरवरी में ही किसानों से धान खरीदा था, लेकिन आज तक उनके खाते में धनराशि नहीं पहुंची। ऐसे में प्रभारियों की ओर से धनराशि गबन किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इस पर डिप्टी आरएमओ ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि जांच के बाद ही किसानों के भुगतान में गबन की पुष्टि हो सकेगी। धान खरीद में शामिल रही जेएचआरएम कंपनी, छिन्नमस्तिके कंपनी लिमिटेड, जटाधारी महादेव कंपनी लिमिटेड व किसान कल्याण एजेंसी पर जिले के दर्जनों किसानों का भुगतान बकाया है। फरवरी में धान खरीदा गया। धान बेचने वाले किसानों की डाटा फीडिंग भी कराई गई, लेकिन किसानों को आज तक पैसा नहीं मिला। किसान भुगतान के लिए जिला खाद्य व विपणन अधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। अधिकारियों ने एजेंसी प्रभारियों को किसानों का भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई।