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जौनपुर में खराब प्रगति वाले 24 शाखा प्रबंधकों पर होगी कार्रवाई, भेजी गई नोटिस

पीएम स्वनिधि योजना में जिले के खराब प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से 24 शाखा प्रबंधकों पर कार्रवाई की तैयारी है। खराब प्रगति वाले इन इन प्रबंधकों को नोटिस देने के साथ ही गुरुवार की शाम चार बजे कलेक्ट्रेट में मीटिंग में बुलाई गई है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 14 Jan 2021 09:10 AM (IST)Updated: Thu, 14 Jan 2021 09:10 AM (IST)
जौनपुर जिला प्रशासन की तरफ से बैंकों के 24 शाखा प्रबंधकों पर कार्रवाई की तैयारी है।

जौनपुर, जेएनएन। पीएम स्वनिधि योजना में जिले के खराब प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से 24 शाखा प्रबंधकों पर कार्रवाई की तैयारी है। खराब प्रगति वाले इन इन प्रबंधकों को नोटिस देने के साथ ही गुरुवार की शाम चार बजे कलेक्ट्रेट में मीटिंग में बुलाई गई है। फिर भी सुधार न होने पर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।

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जिले की नौ नगर निकायों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को 10 हजार ऋण स्वीकृत कराकर लाभ दिलाया जाना है। जनपद में 10 हजार 886 पथ विक्रेताओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था। इसके सापेक्ष अभी करीब तीन हजार के आस-पास ऋण दिया गया। खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार बैंकों को माना जा रहा है, वजह कि उनके द्वारा ऋण वितरण में सहयोग नहीं किया जा रहा है। आवेदकों द्वारा नगर पालिका में आवेदन के बाद प्रमाण पत्रों व मानक की जांच के बाद जब फाइलों को लेकर पात्रों को बैंक में भेजा जा रहा है, तो उनकी तनिक भी सुनवाई नहीं हो रही है। यह शासन की एक महत्वाकांक्षी व जनकल्याणकारी योजना है। इसके बाद भी लाभार्थियों का अभिलेख दुरुस्त होने के बाद भी बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए 13 से 16 जनवरी तक विशेष अभियान चलाकर प्रमुख सचिव स्तर से समीक्षा की जाएगी। बैंकों की लापरवाही से प्रशासन की सारी मेहनत पर पानी फिर जा रहा है।

सुधार न होने पर दो-चार दिन के अंदर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी

जिले की नौ नगर निकायों के पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रत्येक पथ विक्रेताओं को 10 हजार का ऋण दिया जाना स्वीकृत है। जिन बैंकों द्वारा पथ विक्रेताओं का ऋण नहीं स्वीकृत किया जा रहा और उदासीनता बरती जा रही है उन शाखा प्रबंधकों को कड़ी नोटिस भेजी गई है। उनकी गुरुवार को बैठक बुलाई गई है। सुधार न होने पर दो-चार दिन के अंदर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-राजकुमार द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी, भू-राजस्व।


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