Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin: 250 फ्लैट बनकर तैयार, 15 अगस्त तक लाभार्थियों को कब्जा देने की तैयारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin- हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। दिनभर कहीं भी रहे लेकिन रात में सोने के लिए छत जरूर रहे। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) से आवास दिए जा रहे हैं।

कुरहुआ में वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से बनाए जा रहे 250 फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं, उसे अंतिम टच देने के साथ बिजली कनेक्शन लेने की तैयारी चल रही है।

वीडीए उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने 15 जुलाई तक अधूरे कामों को पूरा करने का निर्देश दिया है जिससे 15 अगस्त तक लाभार्थियों को कब्जा दिया जा सके जिससे वे अपने घर में स्वतंत्रता दिवस मना सकें।

हालांकि, पात्र लाभार्थियों की सूची बनाई जा चुकी है। इसे प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित करने के साथ लाभार्थी को आवंटन पत्र देने की तैयारी है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 2618 लोगों ने आवास के लिए आनलाइन आवेदन किया था। जांच में अपात्र मिलने पर कई लोगों के आवेदन निरस्त कर दिए गए। चयनित लाभार्थियों का लकी ड्रा के जरिए आवास दिए जा रहे हैं। पहले चरण में श्री साईं बाबा इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड दासेपुर में बने 608 आवास में लाभार्थियों को कब्जा दिया जा चुका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जमीन पर कितना प्रभावी। क्या कहते हैं लाभार्थी। सामाजिक बदलाव। योजना के संचालन के दौरान क्या आई परेशानी आदि की सोशल आडिट गुरुवार को कमिश्नर आडिटोरियम में शुरू हुई।

अध्यक्षता क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र लखनऊ की संयुक्त निदेशक डा. अंजुली मिश्रा, सोशल आडिट सलाहकार मनीष कुमार सिंह एवं परियोजना अधिकारी डूडा ने की।

कार्यक्रम में जुटे 200 से अधिक लाभार्थियों से सोशल आडिट की टीम ने बात की। कई लाभार्थियों ने बताया कि आवास निर्माण से मान-सम्मान बढ़ा। कच्चे व टूटे घर देख जो रिश्ते लौट जाते थे, मकान बनने के बाद वह जुडऩे लगे।

हालांकि, सोशल आडिट के दौरान किसी ने कोई गड़बड़ी की बात नहीं रखी। कहा, बैंक से समय से धनराशि मिली। डूडा कार्यालय से पूरा सहयोग मिला।

कहीं किसी ने पैसे की मांग नहीं की। सोशल आडिट वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 की परियोजना की हुई। अगली सोशल आडिट 16 जून को निर्धारित है।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना फिलहाल बंद है। इस योजना में दी जाने वाली 2.5 लाख की सब्सिडी बंद है। बताया जा रहा है कि सोशल आडिट के बाद इस योजना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की ओर से लिया जा सकता है।