पीएम आवास पर टेढ़ी हुई प्रशासन की निगाह

जागरण संवाददाता, उन्नाव : प्रधानमंत्री आवास नगरीय को लेकर जिला प्रशासन की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। शासन स्तर से लगातार मांगी जा रही रिपोर्ट और जिले की विभिन्न नगर पंचायतों में सामने आ रही डूडा की लापरवाही पर डीएम ने पीओ डूडा को एक-एक आवास की जांच कराने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। डीएम के सख्त रुख के बाद डूडा और सर्वे कंपनी के कर्मियों में हड़कंप की स्थिति है।

नगरीय क्षेत्र के रहने वाले बेघरों को पक्के आवास देने की प्रधानमंत्री की योजना जिले में लगातार सवालों के घेरे में है। योजना के पहले चरण में ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ठप हो जाने से पारदर्शिता सवालों के घेरे में आई। अपनों को प्राथमिकता और चुनावी विरोधियों को योजना का लाभ देने में आनाकानी करने की सैकड़ों सूचनाएं जिला मुख्यालय तक आती रही। योजना का लाभ दिलाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे सर्वेयरों पर भी शुरू से ही सभासदों और अध्यक्ष के साथ मिलकर वसूली किए जाने की तमाम शिकायतों आती रहीं। अधिकतर जगहों से बीस हजार रुपये प्रति आवास वसूल किए जाने के मामले सामने आए हैं। बेलगाम सर्वेयरों ने तो लाभार्थियों को यहां तक बताया कि बीस हजार में से पांच हजार सभासद, पांच हजार अध्यक्ष, चार हजार स्वयं के और छह हजार रुपये डूडा अधिकारी को दिए जा रहे हैं। इन सभी शिकायतों को दरकिनार करने वाले प्रशासन की आंखें अब खुली जब औरास और न्योतनी आदि में तमाम ऐसे मामले सामने आए जिनमें मानकों को अनदेखा करने पर भी दूसरी और तीसरी किस्तें अपात्रों को दे दी गई। मामले का खुलासा भी बीते माह डूडा पीओ ने ही किया था। इसके बाद जिला प्रशासन अब इस मामले में संजीदा है। डीएम ने मंगलवार को बैठक के दौरान डूडा पीओ से ¨बदुवार जानकारी हासिल की। डीएम ने फिलहाल औरास और न्योतनी में प्रत्येक आवास की जांच कराकर दो दिन में रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने जांच रिपोर्ट की क्रास जांच कराने की बात सीडीओ से कही है।

-------------------

जिले की सभी नगर पंचायतों में आवासों की जांच कराई जाएगी। पात्र-अपात्र, मानक विहीन निर्माण, किस्तों के भुगतान और उसके सापेक्ष कराए गए निर्माण कार्य समेत कई ¨बदुओ पर एसडीएम स्तर की जांच कराई जाएगी।- प्रेम रंजन ¨सह, डूडा पीओ या सीडीओ।