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वकीलों ने बंद कराया रजिस्ट्रार आफिस

जागरण संवाददाता, उन्नाव : एडीजे के बेटे के साथ देहरादून में पुलिस द्वारा की गई अभद्रता और

By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Sep 2017 03:00 AM (IST)Updated: Sun, 17 Sep 2017 03:00 AM (IST)
वकीलों ने बंद कराया रजिस्ट्रार आफिस
वकीलों ने बंद कराया रजिस्ट्रार आफिस

जागरण संवाददाता, उन्नाव : एडीजे के बेटे के साथ देहरादून में पुलिस द्वारा की गई अभद्रता और उसी मामले का सदर कोतवाली में मुकदमा न लिखे जाने से नाराज वकीलों ने दूसरे दिन भी काम नहीं किया। इससे वादकारी परेशान रहे और मायूस होकर वापस लौट गए। वहीं वकीलों ने रजिस्ट्रार आफिस को भी बंद करवा दिया जिससे रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचे लोगों को वापस लौटना पड़ा।

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उन्नाव की एडीजे जया पाठक व उनके बेटे रोहन पाठक से देहरादून की पुलिस द्वारा बीते दिनों अभद्रता की गई थी। इसकी शिकायत एडीजे ने सदर कोतवाली में करते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। इससे नाराज अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए हड़ताल की थी। इसमें अधिवक्ताओं ने कहा था कि अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो वह अनिश्चित कालीन हड़ताल की जाएगी। इसी क्रम में शनिवार को भी अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। इस दौरान वकीलों ने एकजुट होकर पूरी कचहरी में अधिवक्ताओं को हड़ताल की जानकारी दी और एसपी आफिस पहुंचकर जमकर नारेबाजी। इसके बाद सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पूजा अग्निहोत्री को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सभी रजिस्ट्रार आफिस पहुंचे और यहां पर रजिस्ट्री किए जाने का काम चलता देख कार्यालय को बंद करवा दिया। इससे यहां पर रजिस्ट्री करवाने आए लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। वहीं कचहरी में हड़ताल होने से बड़ी संख्या में वादकारी मायूस होकर वापस लौट गए। इस मौके पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरीश मिश्रा, सुशील शुक्ला, सतीश शुक्ला, सिद्धांत अवस्थी, धर्मेंद्र वर्मा, अजय गौतम, संदीप यादव, अनुज त्रिवेदी भी मौजूद रहे।

सीएम, चीफ जस्टिस व डीजीपी को भेजा पत्र : बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरीश मिश्रा व महामंत्री सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस इलाहाबाद उप्र व पुलिस महानिदेशक उप्र को पत्र भेजकर मामला दर्ज किए जाने और एडीजे के साथ हुई अभद्रता के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई कार्रवाई न की गई तो वकीलों का आंदोलन और तेज होगा।


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