अवस्थापना कार्यों में अनियमितता मामले में खंड शिक्षाधिकारी तलब

जागरण संवाददाता, उन्नाव: परिषदीय स्कूलों में बच्चों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर अवस्थापना सुविधा कार्यों में बरती गई लापरवाही पर बीएसए ने विकासखंड वार बीईओ को तलब किया है। परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ की टीम की जांच में पायी गई खामियां और मिली अनियमितता के आधार पर खंड शिक्षाधिकारियों (बीईओ) से जवाब मांगा गया है। इसके अलावा जहां जो कमियां हैं उसे दूर करने का निर्देश दिया गया है।

कंपोजिट ग्रांट की तरह अवस्थापना सुविधाओं के कार्यों में शासनादेश के वितरित हुए कार्यों की हकीकत दैनिक जागरण ने अगस्त 2020 में उजागर की थी। परियोजना निदेशक कार्यालय की टीम की जांच व सामने आयी कमियों में फर्नीचर, पेयजल सुविधा व विद्युतीकरण में किया गया गोलमाल सामने आया था। इस बाबत महानिदेशक स्कूल शिक्षा वीके आनंद ने शिक्षा निदेशक बेसिक डॉ. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, डीएम रवींद्र कुमार, सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार पांडेय को पत्र भेजकर कमियों को दूर करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आख्या मांगी। नवंबर 2020 में जारी हुए आदेश को फाइलों में दबा दिया गया। जिला मुख्यालय की ओर से कोई जवाब न मिलने पर महानिदेशक ने प्रशासनिक व बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को रिमाइंडर भेजा। यहां पर चुप्पी साधी गई। तीन जनवरी 2021 को दैनिक जागरण ने अवस्थापना सुविधाओं के कार्यों में हुए गोलमाल और विभागीय व प्रशासन स्तर पर जवाब न देने की खबर प्रकाशित की। जिस पर परियोजना निदेशक कार्यालय ने तीसरा रिमाइंडर भेजते हुए कड़ी नाराजगी जताई। विभागीय व अनुशासनात्मक कार्रवाई के भय से जिला मुख्यालय ने खंड शिक्षाधिकारियों से वर्ष 2017-18 में 751.02343 लाख रुपये, 2018-19 में 1800.51 लाख रुपये, 2019 -20 में 1173.80 लाख के बजट से होने वाले कार्यों व उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का वितरण तलब किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार पांडेय का कहना है कि खंड शिक्षाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कमियों को दूर कराने का निर्देश दिया गया है।