परिषदीय स्कूलों में लगेगी बायोमीट्रिक मशीन
परिषदीय स्कूलों के बच्चों के साथ शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की हाजिरी बायोमीट्रिक होने जा रही है। प्रति स्कूल 10 हजार रुपये का बजट शासन द्वारा मंजूर किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बीइओ को बायोमीट्रिक हाजिरी को लेकर निर्देशित किया है। विकासखंड वार स्कूलों का ब्योरा और संसाधनों को जुटाते हुए पंचायती राज विभाग द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाएगी। इस मशीन के जरिये पंचायती राज या पालिका परिषद के माध्यम से स्कूलों में तैनात होने वाले सफाई कर्मियों की भी हाजिरी होगी।
जागरण संवाददाता, उन्नाव : परिषदीय स्कूलों के बच्चों के साथ शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की हाजिरी बायोमीट्रिक होने जा रही है। प्रति स्कूल 10 हजार रुपये का बजट शासन द्वारा मंजूर किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बीईओ को बायोमीट्रिक हाजिरी को लेकर निर्देशित किया है। विकास खंड वार स्कूलों का ब्योरा और संसाधनों को जुटाते हुए पंचायती राज विभाग द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। इस मशीन के जरिए पंचायती राज या नगर पालिका परिषद के माध्यम से स्कूलों में तैनात होने वाले सफाई कर्मियों की भी हाजिरी होगी।
बायोमीट्रिक हाजिरी को लेकर अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए बीईओ को नई व्यवस्था के प्रति सजग किया है। जिले में स्कूलों
की संख्या जुटाते हुए वहां विद्युत कनेक्शन की जानकारी ब्लाक संसाधन केंद्र के जरिये की जा रही। अक्टूबर में व्यवस्था को अपनाने की उम्मीद है। पंचायती राज अधिकारी को इसके लिए निर्देशित किया जाएगा कि वह स्कूल वार बायोमीट्रिक हाजिरी को लेकर उपकरण की खरीद करते हुए उन्हें लगवाएं। तीन हजार से ज्यादा परिषदीय स्कूल जिले में हैं। अनुमानित बजट करीब तीन करोड़ 23 लाख से बायोमीट्रिक मशीन स्कूल में लगाई जाएगी। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर पर यह व्यवस्था विकास खंड वार लागू करने की तैयारी है। बीईओ मुख्यालय अजीत कुमार ने बताया कि शासन स्तर पर प्रेरणा ऐप को लेकर हुई बैठक में बायोमीट्रिक हाजिरी का जिक्र किया गया है। पंचायती राज विभाग को बायोमीट्रिक मशीन लगाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत 257838 बच्चे हैं।
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लेट हुए तो पगार में कटौती
- बायोमीट्रिक हाजिरी के जरिये शिक्षकों के स्कूल आने-जाने का समय सुनिश्चित हो सकेगा। यदि वह लेट हैं तो उसका कारण उन्हें स्पष्ट करना होगा। जवाब गोलमटोल मिला तो पगार कटौती की संस्तुति शासन स्तर से होगी। ब्लाक संसाधन केंद्र पर बीईओ के साथ अन्य स्टाफ की हाजिरी भी बायोमीट्रिक होगी।