आवास सूची से नाम हटने पर लगाई सांसद तक गुहार

संजय तिवारी, सुलतानपुर

प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के आवंटित लक्ष्य की सूची में ज्यादातर ग्राम पंचायतों में उन लोगों के नाम गायब हैं, जो कि अर्से से छत की उम्मीद लगाए थे। लोगों की शिकायत पर प्रधान भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ब्लाक व जिला मुख्यालय के अधिकारी पहले सर्वर की तकनीकी खामी बताते रहे और अब केंद्र सरकार की मानीटरिग को इसका कारण बता रहे हैं। मामला अब सांसद मेनका गांधी के पास पहुंचा है। सीडीओ व पीडी से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर केंद्रीय मंत्री के समक्ष सांसद मामला उठाएंगी। सांसद प्रतिनिधि रंजीत कुमार ने कहा कि पात्रता सूची में गड़बड़ी है। सांसद इस प्रकरण का समाधान निकालेंगी।

सिर्फ 15848 को आवंटन :

दो साल पहले पीएम आवास प्लस के लिए एक लाख 92 हजार 649 की सूची तैयार की गई। सर्वे में 59 हजार 145 अपात्र पाए गए। एक लाख 33 हजार 504 की सूची को अंतिम रूप दिया गया लेकिन, जब यह सूची केंद्र सरकार तक पहुंची तो इसमें भी कटौती हो गई। योजना के तहत जिले को सिर्फ 15 हजार 848 आवास का आवंटन हुआ। इनमें 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 15 अल्पसंख्यक, शेष अन्य वर्ग के लिए हैं। ब्लाकवार आवंटन में भी भारी असमानता है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखंडनगर में 524, बल्दीराय 1574, भदैंया 728, धनपतगंज 3663, दोस्तपुर 898, दूबेपुर 902, जयसिंहपुर 824, कादीपुर 835, करौंदीकला 791, कूरेभार 1747, कुड़वार 645, लम्भुआ 1315, मोतिगरपुर 504 और पीपी कमैचा में 900 आवंटन हुए हैं।

सूची देखकर हुए हैरान : भदैंया ब्लाक अभियाकला में 37 में से सिर्फ 15, गोपालपुर - 23 में सात, जद्दोपुर - 310 में तीन, मुरारपुर -182 में चार, खजुरी - 114 में चार, ज्ञानीपुर -149 में चार, सकरसी - 210 में 23, पखरौली में 148 में से 100 लोगों का नाम सूची में है।

प्रभारी पीडी जितेंद्र मिश्र ने बताया कि 21 बिन्दुओं पर सर्वे कराया गया है। इसकी ऑनलाइन फीडिग ग्राम पंचायत स्तर पर ही की गई है। इसकी मानीटरिग केंद्र सरकार कर रही है। वहीं से सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। जिले से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है।