सौभाग्य योजना में कागजों पर जल रही बिजली

जासं, ओबरा (सोनभद्र) : सरकार की योजनाओं में आंकड़ेबाजी का खेल जगजाहिर है। पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पिपरी क्षेत्र से भेजी जा रही सूचनाओं के कारण आदिवासी परेशान हो गए हैं। पहले से ही बुनियादी समस्याएं झेल रहे इस क्षेत्र में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना सौभाग्य को लेकर भी पीसीएल द्वारा संवेदना नहीं दिखाई गई है। अब पीसीएल पर सरकार को गलत आंकड़े भेजने का आरोप लग रहा है। केंद्र सरकार ने इस योजना से सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का संदेश दिया है लेकिन इस क्षेत्र में विभाग द्वारा केवल कागजों पर ही बिजली पहुंचाई जा रही है। यही नहीं बिना तार व कनेक्शन के भेजे गए बिजली बिल को जमा कराने के फायदे भी बताए जाने लगे।

प्रदेश सरकार द्वारा सरचार्ज माफ करने वाली चलाई जा रही योजना के बारे में बताने पहुंचे विभाग से आदिवासियों को पता चला कि जिनके घरों में बिजली पहुंच गई है और पहला बिल आ गया है। उन्हें बताया गया कि बिल का भुगतान करने पर सरचार्ज नहीं जमा करना होगा। वहीं परासपानी, चैना, काशी खाड़ी एवं गड़वानी, ¨नगा, सलईबनवा, बगबैसा आदि के 50 से ज्यादा ऐसे ग्रामीणों का पहला बिजली बिल जारी किया गया है जिनके घरों तक तार ही नहीं पहुंचा है। आदिवासी अब गलत सूचना की वजह से जारी हुए पहले बिल को लेकर आक्रोशित हैं। परेशान नए उपभोक्ताओं ने कहा कि इस गलती को विभाग अब स्वयं सुधारने के साथ वास्तविक तौर पर तत्काल बिजली कनेक्शन करे। इसे लेकर गत दनों आदिवासियों ने प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। स्थिति यह है कि ज्यादातर ग्रामीणों का 4400 से 4900 रुपये तक पहला बिल आया है। अब विभाग यह कह रहा है कि कनेक्शन शिविरों के दौरान जिनके घरों के पास पहले से बिजली के खंभे न हों वे इस कनेक्शन को न लें। उसके बावजूद बहुत से लोगों ने निश्शुल्क कनेक्शन होने की वजह से आवेदन कर दिया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि विभाग द्वारा इतने कनेक्शन की जानकारी सरकार को दी गई होगी। ग्रामीणों ने बताया कि छह माह पूर्व सभी टोलों में विद्युत मीटर तो लगा दिया गया लेकिन अभी तक न तो पोल लगाया गया और न ही केबिल बिछाई गई है। बताया कि सौभाग्य योजना में भी ग्रामीणों का भाग्य नहीं खुल रहा है। बिना घर तक बिजली भेजे कनेक्शन पूरा नहीं होता है अगर बिना बिजली उपयोग के ही बिल जारी हुआ है तो उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें आवश्यक सुधार कर दिया जाएगा।

-इं.लक्ष्मी शंकर, अधिशासी अभियंता, पीसीएल।