वन विभाग की सख्ती से अवैध खननकर्ताओं में बेचैनी

जागरण संवाददाता, डाला (सोनभद्र) : अवैध खनन व परिवहन पर वन विभाग का शिकंजा कसने से अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप मचा है। वन संपदा को नुकसान पहुंचाने पर वन विभाग ने पकड़े गए नौ वाहनों को सरकारी संपत्ति के रूप में जब्त कर लिया तो वहीं 29 वाहनों से प्रतिकर के रूप में 35 लाख रुपये राजस्व वसूल किया गया। पहली बार इतनी संख्या में गाड़ियों को जब्त कर सरकारी संपति घोषित करने से वन महकमे का खौफ अवैध खनन व परिवहन में लगे लोगो के चेहरों पर दिखाई पड़ने लगा है।

ओबरा वन प्रभाग अवैध खनन व परिवहन के लिए हमेशा चर्चाओं में रहा करता था। जहां अवैध खननकर्ताओं के बढ़ते हौसलों के आगे वन महकमे की नींद हराम हो गई थी। गत पांच माह के अंदर वन महकमे के ताबड़तोड़ कार्रवाई से बहुत हद तक अवैध खनन व परिवहन पर अंकुश लग गया है। ओबरा वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी मूलचंद्र ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने संबंधी दिए गए दिशा-निर्देशों के बावत वन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया है। डाला, ओबरा, कोन, जुगैल व तरिया रेंज में अवैध बालू खनन व परिवहन पर रोक लगाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाया गया है। इसके लिए वन प्रभाग के तहत छह सदस्यीय टीम का गठन किया है जो कहीं पर किसी भी समय छापेमारी कर रही है। जिसका नतीजा रहा कि अक्टूबर 2018 से लेकर अब तक लगभग 60 से अधिक गाड़ियों को वन रेंज के विभिन्न इलाकों से अवैध खनन व परिवहन में पकड़ा गया। जिसमें ओबरा डिवीजन के तहत पहली बार नौ गाड़ियों को सरकारी संपत्ति के रूप में जब्त करने कि कार्यवाही किया गया। जब्त गाड़ियों में आठ टीपर व एक ट्रैक्टर ट्राली शामिल है। इसके अलावा अन्य पकड़े गए वाहनों से प्रतिकर के रूप में 35 लाख रुपये राजस्व के रूप में वसूला गया। उन्होंने बताया कि अवैध खनन व वन सुरक्षा मामले को लेकर कोन रेंज के हर्दी बीट में तैनात गार्ड छविन्द्र को निलंबित भी कर दिया गया है।