वन भूमि पर अवैध कब्जे की जांच जरूरी

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : पूर्वांचल नव निर्माण मंच एवं रामगढ़ तहसील बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राब‌र्ट्सगंज में स्थित टोल प्लाजा के पास वन भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे तथा नगरपालिका के नजूल भूमि के गायब खसरा रजिस्टर मामले की जांच एसआइटी से कराए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। ओबरा के साथ-साथ नौगढ़ के कुछ गांव सहित चतरा तथा नगवां विकास खंड को मिलाकर रामगढ़ को तहसील बनाने की प्रमुखता से उठाई गई है।

पूर्वांचल राज्य स्थापना की मांग कर रहे पूर्वांचल नव निर्माण मंच के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमश: श्रीकांत त्रिपाठी व गिरीश पांडेय ने कहा कि सोनभद्र जनपद में वनविभाग तथा ग्राम पंचायतों की करोड़ों रुपये की जमीन राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से अवैध कब्जा करने का प्रचलन सा चल रहा है। राब‌र्ट्सगंज के टोल प्लाजा से सटे गांव लोढ़ी, वन क्षेत्र चुर्क रेंज में वन भूमि आराजी संख्या 951 क पर अवैध कब्जा करने के आरोप मे एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को प्रभागीय वनाधिकार ने तहरीर दी थी, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। राब‌र्ट्सगंज नगरपालिका परिषद से नजूल की भूमि के संबंध मे खसरा रजिस्टर गायब होने की एफआइआर दर्ज हुई है। नगर पालिका के रिकार्ड में करोड़ों की भूमि नजूल खाते मे दर्ज थी, जिस पर अवैध कब्जे की साजिश भी हो सकती है। चौहान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुरली सिंह चौहान ने बताया कि वन भूमि तथा राजस्व भूमि के साथ ही निजी जमीनों पर भी भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा हो रहा है। घोरावल के मरसड़ा गांव मे निजी भूमि पर अतिक्रमण का मामला उदाहरण है। ज्ञापन देने के दौरान मनोज सिंह, जितेंद्र कुमार, अशोक पाठक, मंसूर आलम मौजूद रहे।