आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहेंगे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, निर्देश जारी
सोनभद्र के जिला निर्वाचन अधिकारी ने सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ...और पढ़ें

सोनभद्र में आदर्श आचार संहिता: सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश।
HighLights
सरकारी अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा।
किसी भी राजनीतिक दल या अभियान में भाग लेने पर प्रतिबंध है।
सरकारी वित्तपोषित संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी ये नियम लागू होंगे।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनभद्र चर्चित गौड़ ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आचरण के संबंध में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह किसी चुनाव प्रचार या राजनीतिक अभियान में भाग ले। सरकारी कर्मचारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वे किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल अथवा समूह के पक्ष में अपने नाम, पद, आधिकारिक हैसियत या अधिकार का उपयोग न करें।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों एवं अन्य संस्थाओं पर भी लागू होंगे, जिन्हें पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को भी आयोग के निर्देशों का अनुपालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सेवा आचरण नियमों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने तथा चुनावों में किसी प्रकार की राजनीतिक भूमिका निभाने से प्रतिबंधित किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर संबद्ध अथवा नियोजित किया गया है तथा जिनके लिए आदर्श आचार संहिता की अवधि में राजनीतिक निष्पक्षता एवं आचरण के संबंध में कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं हैं, उन्हें भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने आगे बताया कि आदर्श आचार संहिता की अवधि में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंध एवं निषेध उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू होंगे। ऐसे व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र अथवा जनपद के किसी भी निर्वाचन से संबंधित अधिकारी को किसी आधिकारिक चर्चा अथवा बैठक के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे, जहां चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही, ऐसे जनपद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किसी प्रकार की आधिकारिक बैठक आयोजित नहीं करेंगे।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी कृत्य को गंभीरता से लिया जाएगा। अतः सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
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