डीएम ने पूछा निराकरण से संतुष्ट हैं, जवाब मिला नहीं
करमा थाना परिसर में शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पूर्व के थाना दिवस में आए प्रार्थनापत्रों की समीक्षा की। इस दौरान निस्तारण आख्या के बारे में फरियादियों से फोन पर बात किए। डीएम ने एक फरियादी से पूछा कि वह निस्तारण आख्या से संतुष्ट है या नहीं तो। उधर से जवाब नहीं में मिला। इस पर डीएम ने तत्काल राजस्व व पुलिस की टीम को भेजकर मामले का निस्तारण कराया।
जागरण संवाददाता, करमा(सोनभद्र) : करमा थाना परिसर में शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पूर्व के थाना दिवस में आए प्रार्थनापत्रों की समीक्षा की। इस दौरान निस्तारण आख्या के बारे में फरियादियों से फोन पर बात की। डीएम ने एक फरियादी से पूछा कि वह निस्तारण आख्या से संतुष्ट हैं या नहीं, तो उधर से जवाब मिला नहीं। इस पर डीएम ने तत्काल राजस्व व पुलिस की टीम को भेजकर मामले का निस्तारण कराया।
जिलाधिकारी एस राजलिगम व पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने थाना समाधान दिवस के मौके पर जनता की समस्याओं को सुना। उप जिलाधिकारी घोरावल श्रीप्रकाश चंद्र, पुलिस क्षेत्राधिकारी राम आशीष यादव, नायब तहसीलदार कैलाश यादव, थानाध्यक्ष करमा संतोष सिंह आदि को समस्याओं के समाधान के लिए कहा। डीएम व एसपी ने मौजूद लेखपालों को अतिक्रमण संबंधी समस्याओं को तत्परता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निस्तारित किए गए प्रकरणों की जांच फरियादी से मोबाइल पर वार्ता कराकर किया। जिलाधिकारी ने पापी गांव निवासी शिकायतकर्ता नंदलाल से वार्ता किए और चकरोड का अतिक्रमण न हटने के संबंध में असंतोष व्यक्त करने पर नायब तहसीलदार कैलाश यादव, लेखपाल अरविद के साथ पुलिस बल भेजकर मौके का परीक्षण कराया और प्रकरण का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। टिकुरिया के लेखपाल शाजिद को दायित्वबोध कराते हुए कहा कि ग्राम सभा की जमीन जो सर्वेंट सोसायटी ऑफ इण्डिया के नाम से काफी पहले हस्तान्तरित हुई थी और हस्तांतरित जमीन में से अनाधिकृत रूप से जमीन बेचना व ग्राम सभा की जमीन पर पेट्रोल पम्प स्थापित होने सम्बन्धी प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यों की सही जानकारी उप जिलाधिकारी घोरावल को दी और एसडीएम नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पूर्व में सोसायटी को दी गई जमीन, जो सोसायटी के कार्य में नहीं है, को ग्राम समाज व सरकारी जमीन के श्रेणी में लाने की कार्यवाही करें। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीन हड़पने व नाम दर्ज करवाने जैसी शिकायत को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करके जमीन को बचाया जाय।