वन स्टाप सेंटर निर्माण का रास्ता साफ, पहली किस्त जारी
जागरण संवाददाता सोनभद्र घरेलू हिसा से पीड़ित महिलाओं को अब एक ही छत के नीचे सभी सुि
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : घरेलू हिसा से पीड़ित महिलाओं को अब एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए जनपद में वन स्टाप सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर पहली किस्त में 24,34,686 रुपए की धनराशि शासन ने जारी कर दिया गया है। इस सेंटर पर पीड़ित महिलाओं की एफआइआर दर्ज होने के साथ ही मेडिकल की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह बातें प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को विशेष वार्ता के दौरान कही। बताया कि दुराचार व घरेलू हिसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जिले में वन स्टाप सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 48 लाख की धनराशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इसके क्रम में पहली किश्त के रूप में करीब साढ़े 24 की धनराशि जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वन स्टाप सेंटर निर्माण के लिए लोढ़ी स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय के पीछे खाली जमीन का चयन किया गया है। शीघ्र ही कार्यदायी संस्था प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा इस पर काम शुरू करा दिया जाएगा। निर्माण का कार्य पूरा हो जाने के बाद दुराचार व घरेलू हिसा से पीड़ित महिलाओं की प्राथमिकी इसी सेंटर पर दर्ज होगी और मेडिकल की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अजीत कुमार सिंह ने बताया कि वन स्टाप सेंटर शुरू हो जाने के बाद पीड़ित महिलाओं को किसी भी थाने में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही मेडिकल के लिए उन्हें अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ेगा। इस सेंटर का निर्माण होने के बाद महिलाओं को काफी सहूलियत मिलेगी और इसमें पूरा स्टाफ महिलाओं का ही रखा जाएगा। जिससे महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। 12 से 15 लोगों का होगा स्टाफ
प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि जनपद में बनाए जा रहे वन स्टाप सेंटर में 12 से 15 स्टाफ रखा जाएगा। इसमें सभी महिलाएं ही शामिल रहेंगी। इसमें सेंटर मैनेजर के अलावा साइको, सोशल काउंसलर, सोशल वर्कर, पैरामेडिकल नर्स, आपरेटर व हेल्पर शामिल रहेंगे। सेंटर में एफआईआर, मेडिकल सुविधा के साथ महिलाओं के रुकने की भी सुविधा रहेगी। बताया कि जिला अस्पताल के पीछे बनाए जाने वाले वन स्टाप सेंटर में निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी ही अंदर जा सकेंगे। इसके अलावा किसी भी पुरुष को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।