केशव ग्रीन सिटी मामला: सीतापुर में नदी की जमीन में बसाई कॉलोनी, अब अधिकारियों की जवाबदेही भी होगी तय

जमीन की खरीद-फरोख्त, कालोनी की बसावट और लोगों को प्लाट व मकान बेचने वालों के साथ उन अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है, जिनकी निगरानी में मानचित्र स्वीकृत हुए, भू-उपयोग बदला गया या निर्माण गतिविधियां संचालित होती रहीं।

जिलाधिकारी डा. राजा गणपति आर. ने सिटी मजिस्ट्रेट से पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के अभिलेख खंगाले जा रहे हैं। वर्ष 2016 से 2022 के बीच केशव ग्रीन सिटी कालोनी से जुड़े मानचित्र, भू-उपयोग, स्वीकृतियां और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

विभाग ने मौके पर की जांच

यह भी देखा जा रहा है कि जिस क्षेत्र में प्राकृतिक जलधारा मौजूद थी, वहां आवासीय गतिविधियों की अनुमति किस आधार पर दी गई और संबंधित विभागों ने मौके पर जाकर क्या जांच की थी।

बाढ़ के पानी ने कालोनी की जमीन की हकीकत सामने ला दी है। जिन भूखंडों और मकानों को सुरक्षित आवासीय क्षेत्र बताकर बेचा गया, वहां पानी भरने से खरीदारों की मुश्किलें बढ़ गईं। अब प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि नदी के बहाव क्षेत्र को नाला बताकर प्लाटिंग कराने में किस-किस स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई।

जांच के दायरे में 2016 से 2022 के बीच तैनात रहे अधिकारी

जांच में यदि मानचित्र स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन या निगरानी में अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो वर्ष 2016 से 2022 के बीच संबंधित पदों पर तैनात रहे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे में कार्रवाई की आंच इस दौरान तैनात रहे सिटी मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी सदर, विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता, सिंचाई विभाग के अभियंता और संबंधित लेखपाल पर भी आ सकती है।