ODOC योजना के तहत शुरू करें अपना रेस्टोरेंट, सरकार देगी बंपर सब्सिडी; ऐसे करें आवेदन
सीतापुर में 'एक जिला एक व्यंजन' योजना के तहत रेस्टोरेंट स्थापित करने पर उद्यमियों को 25% तक का अनुदान मिलेगा।
यह तस्वीर AI जेनेरेटेड ह
HighLights
'एक जिला एक व्यंजन' रेस्टोरेंट के लिए 25% तक अनुदान।
मिर्च पकौड़ा, पेड़ा, मलाई मक्खन को मिलेगा बढ़ावा।
उद्यमी 50 लाख तक की परियोजना पर कर सकते हैं आवेदन।
संवाद सूत्र, सीतापुर। मिर्च पकौड़ा, पेड़ा और मलाई मक्खन को एक जिला एक व्यंजन में शामिल किया गया है। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक जिला एक व्यंजन का रेस्टोरेंट स्थापित करने के लिए उद्यमियों को 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इसमें उद्यमी 50 लाख तक प्रोजेक्ट दे सकते हैं। आवेदन उद्योग विभाग की साइट पर करना होगा।
योजना का उद्देश्य
उपायुक्त उद्योग करुणा राय ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न व्यंजनों का मूल्य संवर्धन, उत्पादन क्षमता वृद्धि, गुणवत्ता सुधार एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना है।
योजना में वित्तपोषण के लिए मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसमें 25 लाख तक की परियोजना लागत की इकाइयों के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत अनुदान देय होगा। 50 लाख की परियोजना पर 20 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
हाईवे का पेड़ा तो लखीमपुर मार्ग का मिर्च पकौड़ा
हाईवे के पेड़ा तो लखीमपुर मार्ग के मिर्च पकौड़ा मशहूर है। हाईवे पर इटौजा, अटरिया के साथ ही उरदौली के पेड़ा अनोखे स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। लखीमपुर मार्ग पर बड़ेलिया के मिर्च पकौड़ा का स्वाद चखे बगैर दुधवा जाने वाले पर्यटक आगे नहीं बढ़ते। मलाई मक्खन को लेकर अब तक जिले के नाम बड़ी उपलब्धि नहीं है। एक जिला एक व्यंजन में शामिल होने के बाद मलाई मक्खन के उत्कर्ष के द्वार भी खुल गए हैं।
इस तरह करें आवेदन
इसमें आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। आवेदक योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं योजना प्रपत्र सहित समस्त अभिलेखों के साथ जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो आवेदक उपायुक्त उद्योग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
एक जिला एक व्यंजन में अनुदान का प्रविधान किया गया है। मूल्य संवर्धन, उत्पादन क्षमता वृद्धि, गुणवत्ता आदि में विस्तार करके एक जिला एक व्यंजन के उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।
करुणा राय, उपायुक्त उद्योग केंद्र
