सीतापुर में 27000 पेड़ काटकर साफ कर दिया तालाब, प्रशासन ने शुरू की जांच

जुर्माना व पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई भी हो सकती है। अधिकारी स्थलीय जांच भी करेंगे। वन विभाग के अधिकारी मार्च में पेड़ों के कटान पर दो लोगों पर मुकदमा लिखे जाने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन पर कार्रवाई की गई है वह समिति के संचालकों में शामिल नहीं हैं।

तीन साल पहले तालाब के आसपास की जमीन पर वन विभाग ने अर्जुन, महोगनी, अशोक, सागौन के 27 हजार पौधे रोपे थे। यह पेड़ पांच फीट के हो चुके थे। मत्स्य पालन के लिए तालाब का पट्टा मत्स्य जीवी सहकारी समिति दहावा को किया गया था। समिति ने क्षेत्रफल सही करने के नाम पर बिना अनुमति लिए सभी पेड़ काट डाले। ऐसा तब है जब वन विभाग ने पेड़ों की देखरेख के लिए कर्मी लगाए थे और इस पर 1.68 लाख की धनराशि भी खर्च की।

यह भी पढ़ें- सीतापुर में जेन अल्फा का विरोध, नवोदय विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने अव्यवस्थाओं को लेकर स्वयं को कमरे में किया बंद

वन विभाग ही नहीं तहसील प्रशासन की भी मिलीभगत

मामले में वन विभाग की भूमिका संदिग्ध है। बिना अनुमति कटान पर मार्च में आशीष व आशुतोष के नाम विभागीय केस लिखा गया था। जिन पर केस लिखा गया उनका नाम-पता अज्ञात है। जुर्माना की कार्रवाई भी नहीं हुई।

वन क्षेत्राधिकारी सिधौली रोहित निगम के अनुसार समिति ने बदले में कुछ पौधे लगवाए हैं तभी जुर्माना की कार्रवाई नहीं की गई। बताया, तत्कालीन एसडीएम राखी वर्मा से अनुमति लेकर पौधे लगवाए थे। उधर, मत्स्य पालन के लिए पट्टा करने से पूर्व लेखपाल से रिपोर्ट ली जाती है। रिपोर्ट में पेड़ लगे होने का जिक्र नहीं है।