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संविदाकर्मियों को मिला सुरक्षा कवच

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को शासन ने सुरक्षा कवच प्रदान किया है। नए शासनादेश के तहत अब कोई अधिकारी संविदा कर्मियों को सीधे नौकरी से बाहर नहीं कर सकेगा। शोषण भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यदि कोई संविदा कर्मी लापरवाही करता है तो उसके संबंध में निर्णय जिले की समिति लेगी, जिसके बाद ही उस पर कार्रवाई की जा सकेगी

By JagranEdited By: Published: Tue, 29 Jan 2019 11:08 PM (IST)Updated: Tue, 29 Jan 2019 11:08 PM (IST)
संविदाकर्मियों को मिला सुरक्षा कवच
संविदाकर्मियों को मिला सुरक्षा कवच

सिद्धार्थनगर : स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को शासन ने सुरक्षा कवच प्रदान किया है। नए शासनादेश के तहत अब कोई अधिकारी संविदा कर्मियों को सीधे नौकरी से बाहर नहीं कर सकेगा। शोषण भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यदि कोई संविदा कर्मी लापरवाही करता है तो उसके संबंध में निर्णय जिले की समिति लेगी, जिसके बाद ही उस पर कार्रवाई की जा सकेगी।

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शासन ने छह ¨बदुओं पर होने वाली कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया है। कार्रवाई के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कमेटी गठन का आदेश जारी किया है। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए अभी तक कार्रवाई के लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी। जिससे जिम्मेदार जब चाहे तब संविदा कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा देते थे। अब संविदा कर्मचारियों से लिखित चेतावनी एवं स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। संतुष्ट न होने की दशा में निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।

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यह दोष मिलने पर यह होगी कार्रवाई

कर्मचारी के दोषी पाए जाने पर 15 दिन का मानदेय कटौती, वार्षिक बढ़ोत्तरी में कटौती, ब्लाक स्तरीय कर्मचारी होने पर गैर ब्लाक स्थानांतरण करने, जिला स्तरीय होने पर गैर जनपद भेजने के साथ आरोप गंभीर होने पर सेवा समाप्ति का अधिकार दिया गया है।

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प्रदेश स्तरीय टीम में यह होंगे शामिल

प्रदेश स्तर पर समिति का गठन एनएचएम के निदेशक स्तर से किया जाएगा। समिति में संबंधित महाप्रबंधक, महा प्रबंधक मानव संसाधन,महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा नामित अधिकारी, महानिदेशक परिवार कल्याण से नामित अधिकारी शामिल होंगे। वित्तीय अनियमितता होने की दशा में वित्त नियंत्रक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी समिति में शामिल रहेंगे।

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जिला स्तरीय समिति में यह होंगे शामिल

जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, वित्त विभाग के नामित अधिकारी। तहसील स्तर का मामला होने पर समिति में चिकित्साधिकारी शामिल होंगे।

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शासन ने समिति के गठन का आदेश दिया है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सेवा में दोष मिलने पर अब संविदा कर्मचारियों के खिलाफ समिति कार्रवाई करेगी।

डॉ आर के मिश्रा, सीएमओ


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