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भारत-नेपाल के बीच व्यापार और बिजली कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, बालेन शाह के दौरे से सीमावर्ती जिलों को होगा लाभ

Published: Fri, 20 Nov 2026 07:17 PM (IST)

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत यात्रा से व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे सिद्धार्थनगर सहित सीमावर्ती जिलों को लाभ मिलेगा।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह। फाइल फोटो

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह। फाइल फोटो

HighLights

  1. व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने पर जोर।

  2. सीमावर्ती जिलों को मिलेगा विकास का नया अवसर।

  3. बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन मुद्दों पर भी होगी चर्चा।

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की रविवार एवं सोमवार को प्रस्तावित भारत यात्रा से भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों में विकास की नई संभावनाएं बन सकती हैं। यात्रा का उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, निवेश और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इसका सीधा असर भारत-नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है।

सिद्धार्थनगर जिले की बढ़नी, खुनुवा और ककरहवा एवं महराजगंज, बलरामपुर और बहराइच जैसे सीमावर्ती जिलों को मिल सकता है। जलविद्युत परियोजनाओं, प्रसारण नेटवर्क, बाढ़ नियंत्रण और सीमा पार संपर्क सुविधाओं को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत प्रस्तावित है।

रोजाना दोनों देशों के नागरिकों का होता है आवागमन

सिद्धार्थनगर जनपद का नेपाल के कपिलवस्तु एवं रूपनदेही जिले से सीधा व्यापारिक और सामाजिक जुड़ाव है। दोनों देशों के नागरिकों का रोजाना आवागमन होता है। ऐसे में द्विपक्षीय वार्ता में सीमा पार व्यापार को सुगम बनाने, आवागमन की सुविधाएं बढ़ाने और कस्टम व्यवस्था को प्रभावी बनाने जैसे मुद्दे सीमावर्ती क्षेत्र के लिए अहम हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से नेपाल की जलविद्युत परियोजनाओं और भारत के ऊर्जा बाजार को लाभ मिल सकता है। वहीं सड़क, रेल और अन्य संपर्क परियोजनाओं के विस्तार से सीमावर्ती बाजारों को नई संभावनाएं मिलेंगी।  व्यापारिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण होने से स्थानीय कारोबारियों, किसानों और परिवहन क्षेत्र को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

नौतनवा-मैनहिया और गोरखपुर-न्यू बुटवल लाइन से यूपी की अहमियत

भारत-नेपाल बिजली व्यापार में प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, नौतनवा से नेपाल के मैनहिया तक 132 केवी की प्रसारण लाइन दोनों देशों के बिजली नेटवर्क को जोड़ती है।

वहीं गोरखपुर-न्यू बुटवल 400 केवी प्रसारण लाइन परियोजना पर काम चल रहा है। बिजली व्यापार बढ़ने से इन नेटवर्कों का विस्तार और मजबूती जरूरी होगी। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों, रोजगार और व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं बनेंगी। 

बाढ़ नियंत्रण पर भी रहेगा जोर

दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच नदियों के प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण का मुद्दा भी उठने की संभावना है। यह मुद्दा सीमावर्ती जिलों के लिए अहम रहेगा। नेपाल से निकलने वाली राप्ती, घाघरा आदि नदियों में पहाड़ी क्षेत्रों की भारी वर्षा का असर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर आदि निचले इलाकों में बाढ़ के रूप में दिखता है। ऐसे में पूर्व चेतावनी प्रणाली, तटबंधों की सुरक्षा और जल प्रबंधन में बेहतर समन्वय पर सहमति बनने से सीमावर्ती आबादी को राहत मिल सकती है।

बीते कुछ वर्षों में भारत और नेपाल के रिश्तों में कुछ खटास  आई है। भारत और नेपाल का संबंध रोटी और बेटी का है दोनों देशों के संस्कृति धर्म एक जैसे हैं। भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री जब एक साथ मिले तो खासकर भारत और नेपाल के पर्यटन नीति पर कोई प्रभाव न पड़े उसको आगे बढ़ाया जाए।

भारत की तरफ से जाने वाले तमाम पर्यटक नेपाली प्रशासन के शोषण का शिकार हो जाते हैं। भारत से नेपाल की तरफ जाने वाले पर्यटक को नेपाल कस्टम में शुल्क अदा करने के बाद परमिट के नाम पर नेपाली  यातायात कि पुलिस शोषण करती है दोनों देशों के राज नायकों को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। -सुनील अग्रहरि, नगर पंचायत अध्यक्ष बढ़नी।

 

भारत और नेपाल के बीच खाद्यान्न फैक्ट्रीयों की सप्लाई के लिए कच्चा मटेरियल फल सब्जी आदि समझौते के तहत आदान-प्रदान होता है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम सीमा की सुरक्षा को कुछ और दुरुस्त एवं सुगम बनाने के लिए काम करना चाहिए। पर्यटन नीति को नेपाल की सरकार को और सुलभ करना चाहिए। बाढ़ के क्षेत्र में दोनों देश समझौते के तहत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसे पर और मजबूती लाने की जरूरत है। -रितेश शर्मा, अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य संघ कृष्णा नगर नेपाल।

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