आकांक्षी जिले में बेपटरी हैं सरकारी योजनाएं

श्रावस्ती : पिछड़ेपन के चलते नीति आयोग की ओर से चिंहित किए गए आकांक्षी जनपद श्रावस्ती में अभी भी विकास की उम्मीद बेमानी है। पिछले दिनों नोडल अधिकारी के निरीक्षण में बेपटरी मिलीं सरकारी योजनाएं इसकी गवाह हैं। दो दिवसीय कार्यक्रम में नोडल अधिकारी के.राम मोहन राव ने शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्राम्य विकास समेत शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जमीन पर उतरकर पड़ताल की। इस दौरान कुछ भी दुरुस्त नहीं मिला। कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन्होंने दस अधिकारियों के वेतन रोके। बीएसए की सेवा समाप्ति के लिए शासन को पत्र लिखने के निर्देश डीएम को दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि शिथिल प्रशासनिक व्यवस्था के बीच जिले के माथे से पिछड़ेपन का कलंक कैसे दूर होगा।

नीति आयोग की ओर से अति पिछड़े जिलों में चिंहित श्रावस्ती में विकास को गति देने के लिए शासन की ओर से विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता समेत अन्य बिंदुओं पर मजबूती से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने के साथ लोगों का जीवनस्तर सुधारने की भी कोशिश की जा रही है। इन सभी कार्यक्रमों पर भरी भरकम बजट भी खर्च किया जा रहा है। लेकिन अधिकारी धरातल पर उतरकर योजनाओं की हकीकत नहीं देखना चाहते हैं। कागजी कोरम पूरा कर कर्तव्यों से इतिश्री की जा रही है।