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अपराधियों की जगह जेल, ढील बरती तो नपना तय

जागरण संवाददाता, शामली : विशेष सचिव (उच्च शिक्षा) व जिले के नोडल अधिकारी नरेंद्र शंकर पां

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 09:55 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 09:55 PM (IST)
अपराधियों की जगह जेल, ढील बरती तो नपना तय
अपराधियों की जगह जेल, ढील बरती तो नपना तय

जागरण संवाददाता, शामली : विशेष सचिव (उच्च शिक्षा) व जिले के नोडल अधिकारी नरेंद्र शंकर पांडेय ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की। पुलिस-प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शराब के गोरखधंधे पर लगाम लगाएं और शराब माफिया पर कड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए जिले में व्यापक अभियान चलाएं। लोक निर्माण विभाग, राजस्व, परिवहन विभाग भी अपने-अपने विभागों के माफिया को चिन्हित कर कार्रवाई करें। किसी भी किस्म का अपराधी खुला न घूमें। इनकी असल जगह जेल में है। अगर इन सभी के पालन में किसी भी तरह की ढील या लापरवाही हुई तो जिम्मेदार अधिकारी नपेंगे।

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उन्होंने कहा कि डग्गामार वाहनों की शिकायतें मिल रही हैं। परिवहन विभाग इसे गंभीरता से ले और पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की जाए। समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लें और त्वरित निदान किया जाए। आइजीआरएएस पर दर्ज होने वाली शिकायतों का पांच दिन के भीतर निस्तारण हो।

जिलाधिकारी इंद्र विक्रम ¨सह को निर्देश दिए कि जो अधिकारी समय पर निस्ताण नहीं कर रहे, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी से कहा कि पुलिस कर्मी पीड़ित के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। छात्रवृत्ति की ऑनलाइन स्थिति के बारे में पूरी जानकारी ली और निर्देश दिए कि कोई पात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

वहीं शैक्षिक संस्थानों को निर्देशित किया जाए कि छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन ऑनलाइन करें। नोडल अधिकारी ने विकास कार्यो में गुणवत्ता के साथ पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दें। इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर समय से उपस्थित हों।

उन्होंने कहा कि विलंब से अस्पताल आने वाले डॉक्टरों को चिन्हित किया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई हो। ¨सचाई विभाग को ¨सचाई के लिए रोस्टर बनाने के लिए कहा और ऊर्जा निगम को बिजली आपूर्ति में और सुधार लाने के निर्देश दिए। शट्डाउन की सूचना विभिन्न माध्यमों से जनता को पहले ही दे दी जाए। अगर ऊर्जा निगम ने व्यवस्था नहीं सुधारी तो कार्रवाई होगी।

बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के अलावा मुख्य विकास अधिकारी विवेक त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी, डीएफओ सूरज कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


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