अनुदान राशि का उपयोग नागरिक सुविधाओं के लिए करें : डीएम

जागरण संवाददाता, शामली : जिलाधिकारी अखिलेश ¨सह ने कहा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि का उपयोग मूलभूत नागरिक सुविधाओं के लिए किया जाए। इसमें जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टैज प्रबंधन समेत स्वच्छता, जल निकासी, सड़कों, फुटपाथों व स्ट्रीट लाइट आदि पर खर्च की जाए। साथ ही कहा कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान धनराशि से कर्मचारियों का वेतन व पेंशन का भुगतान भी किया जाए। प्रस्तावों की धनराशि 788.17 लाख दी गई है। इसके लिए एसडीएम शामली डा. प्रशांत कुमार को निर्देश दिए कि प्रस्तावों की जांच के बाद ही स्वीकृत किया जाए।

शुक्रवार को जिलाधिकारी कलक्ट्रेट में 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त धनराशि से जनपद की स्थानीय निकायों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों के संबंध में बैठक ले रहे थे, जहां उन्होंने नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्ग प्रकाश के विद्युत संयोजनों पर उर्जा खपत के अनुसार विद्युत बिल जमा कराएं। ऊर्जा निगम के आवासीय तथा कार्यालयों से नगर निकाय अपना संपत्ति कर भी वसूल करें। उन्होंने कूड़ा प्रबंधन निस्तारण भूमि पर स्वच्छ वातावरण के लिए पौधरोपण के निर्देश दिए। नगरपालिका परिषद शामली ने 231.75 लाख, कैराना 172.58 लाख व कांधला 93.77 लाख, ¨झझाना 36.95 लाख, एलम 41.94 लाख, बनत 45.95 लाख, नगर पंचायत थानाभवन 113.23 लाख, ऊन 21 लाख, गढ़ीपुख्ता 27 लाख तक के प्रस्ताव रखें। बैठक में अपर जिलाधिकारी केबी ¨सह, एसडीएम सदर डा. प्रशांत कुमार, एसडीएम ऊन व कैराना, चेयरमैन बनत राजीव कुमार, चेयरमैन एलम दीपा पवार, चेयरमैन ऊन कुलदीप कुमार, चेयरमैन नौशाद ¨झझाना, चेयरमैन जलालाबाद अब्दुल गफ्फफार, ईओ रवि यादव थानाभवन, ईओ सूरेंद्र यादव आदि शामिल रहे।