जेल बनाने की कवायद तेज

शामली: जनपद शामली में जिला कारागार बनाने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश शासन ने जिला जेल बनाने के लिए जमीन मांगी थी, जिसके बाद शामली प्रशासन ने जमीन का चयन कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। प्रदेश शासन ने जेल के निर्माण के 18 हेक्टेयर जमीन की और डिमांड की है, ताकि जिला कारागार बेहतर तरीके से बनाया जा सके। कारागार अधीक्षक मुजफ्फरनगर ने डीएम शामली से निश्शुल्क अतिरिक्त भूमि तलाश कर शासन को भेजने का आग्रह किया है।

शामली के अपराधियों को अभी तक मुजफ्फरनगर जेल में भेजा जाता है, लेकिन जेल में कैदियों की अधिकता व शामली जिले को अलग से जेल भवन देने की शासन की कवायद तेजी से शुरू हो चुकी है। पूर्ववर्ती बसपा सरकार ने साल 2011 में शामली को जनपद बनाया था। इसके बाद जिले में विभिन्न सुविधाओं व अफसरों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हुई। जिला मुख्यालय निर्माण के लिए भी भूमि चिह्नित कर शासन को भेजा गया। जिसके बाद से ही निर्माण कार्य चल रहा है। शामली व मुजफ्फरनगर में अपराध की वारदातें अधिक होने से यहां के कैदियों को मुजफ्फरनगर जेल में रखा जाता है वहां पर्याप्त जगह नहीं है। इन हालातों के बाद शामली में अलग से जेल बनाने की कवायद शुरू हो गयी है। जिला प्रशासन ने गांव भैंसवाल में गाटा संख्या 22 किता क्षेत्रफल 7.8070, गोहरनी चार किता 3.3770 हेक्टेयर व बधैव में 5 किता 1.0190 यानि कुल 31 किता 12.203 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन यह भूमि पर्याप्त नहीं है। जेल अधीक्षक ने हाल ही में डीएम शामली को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि शामली में जेल के लिए 18 हेक्टेयर भूमि की और आवश्यकता है। जिला प्रशासन से निश्शुल्क भूमि की व्यवस्था कराने का आग्रह किया गया है। जिला प्रशासन शामली ने भूमि की व्यवस्था कराने को संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं।

जिले में जेल के लिए जमीन तलाश कर भेजी गई थी। इसमें तीन गांवों से जमीन ली गयी थी। शासन के निर्देशानुसार बाकी जमीन की व्यवस्था करायी जा रही है।

इंद्र विक्रम ¨सह, डीएम शामली