जिपं की बैठक में गूंजा गन्ने व शिक्षा का मुद्दा

जागरण संवाददाता, शामली : जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में सदस्यों ने गन्ने और शिक्षा का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य पर भी सदस्य मुखर रहे। एजेंडे के प्रस्ताव तो बिना किसी चर्चा के ही सर्वसम्मति से पास हो गए, लेकिन सदस्यों का फोकस जनहित के मुद्दों पर रहा।

कलक्ट्रेट सभागार में बैठक शुरू होते ही सदस्यों ने मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। जिला पंचायत सदस्य मास्टर जाहिद, अनिल उर्फ टीनू ने कहा कि किसानों को गन्ने की पर्ची नहीं मिल रही है। शामली मिल से गन्ना समिति ने यह काम अपने हाथ में लिया है। रोजाना सैकड़ों किसान समिति पर पर्ची के लिए लाइन में लग रहे हैं। योगी सरकार ने 14 दिन में भुगतान की बात कही थी, लेकिन पिछले बकाए का भुगतान नहीं हुआ। एक भी मिल ऐसा नहीं है, जिसे विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया हो कि विलंब भुगतान पर किसानों को ब्याज देना होगा। इस बार गन्ना विभाग सख्त हो जाए और जो मिल भुगतान में देरी करता हो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। साथ ही पर्चियों की समस्या का समाधान भी तत्काल हो। जिला गन्नाधिकारी अनिल कुमार भारती ने कहा कि कंप्यूटर में तकनीकी दिक्कत के चलते पर्चियों का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। इसके बाद सदस्यों ने प्राथमिक स्कूलों का मुद्दा बैठक में उठा। सदस्यों ने कहा कि जिस स्कूल में दस बच्चे हैं, वहां पांच शिक्षक हैं। वहीं, जहां दौ सौ बच्चे हैं, वह स्कूल शिक्षामित्र के भरोसे है। ज्यादातर शिक्षकों ने अपनी तैनाती हाई-वे और मुख्य मार्गों के पास वाले गांव में कराई हुई है। बेसिक शिक्षाधिकारी गीता वर्मा ने कहा कि अपने अधिकारों के तहत शिक्षकों के समायोजन किए गए थे। उनके पास बहुत सीमित अधिकार है, जिस कारण ये समस्या दूर नहीं हो पा रही है। विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने यह मामला शिक्षामंत्री के समक्ष उठाने का भरोसा दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष देवी ने भी बीएसए को कहा कि वह भी अपने स्तर से प्रयास करें और उच्चाधिकारियों को पत्र लिखें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विवेक त्रिपाठी, परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी मुकेश जैन, कार्याधिकारी चंद्रवीर ¨सह, अभियंता सुनील गुप्ता, सदस्य अनिल चौहान, देशराज, डॉ. सुधीर, अनुज चौहान, सुषमा, शेर ¨सह राणा, सकूदा, मुकेश सैनी आदि मौजूद रहे।

ये प्रस्ताव हुए पास

जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में संशोधित बजट भी पास हुआ। दरअसल, जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये जिला पंचायत को मिले हैं। साथ ही राजस्व की वसूली भी हुई है। इसे आय-व्यय मद में जोड़ा गया है। वर्ष 2018-19 के लिए अब अनुमानित आय 47.97 करोड़ और अनुमानित व्यय 24.89 करोड़ है। इसके अलावा विभव एवं संपत्ति कर के लिए प्रस्तावित सूची का अनुमोदन भी किया गया। 391 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 38.79 लाख रुपये कर की वसूली अनुमानित है।