निष्क्रिय अधिकारियों पर कार्रवाई हो : आंचल
सदस्यों को अनसुना करने पर जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल तोमर ने नाराजगी जतायी। कहा कि ऐसे निष्क्रिय अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो सदन की अवहेलना करते हैं।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : सदस्यों को अनसुना करने पर जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल तोमर ने नाराजगी जतायी। कहा कि ऐसे निष्क्रिय अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो सदन की अवहेलना करते हैं। कहा कि निर्वाचित सदस्यों को अनसुना करना सदन की अवमानना है। उन्होंने बोर्ड बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई।
जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में शनिवार को कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व ही सदस्यों ने अधिकारियों के उनकी मांगों को अनसुना करने का मुद्दा उठाया। जिला पंचायत सदस्य राजीव प्रताप सैनी ने कहा कि पौधरोपण कार्यक्रम के बारे में जिला उद्यान अधिकारी से जानकारी मांगी तो उन्होंने कह दिया कि सब जानकारी अखबारों में छपती रहती है। जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल तोमर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान अधिकारियों व उनके प्रतिनिधियों का बोर्ड बैठक से लापता रहने का भी मुद्दा उठा। सीडीओ अर्चना वर्मा व एडीएम प्रशासन अमित ¨सह ने अनुपस्थित अधिकारियों की सूची तलब की। जिला पंचायत सदस्य वंदना वर्मा ने कहा कि जल निगम के तत्वावधान में गांव में पाइपलाइन बिछवाई गई, लेकिन नई सड़क तोड़ने के बाद उनकी मरम्मत नहीं कराई गई। उन्होंने नाराजगी जताई कि ऐसे कार्यो की सूची मांगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गई। राकेश वशिष्ठ ने चरथावल में विकास खंड की देखरेख में विकास न होने का मुद्दा उठाया। कहा कि ईमानदार क्षेत्र पंचायत प्रमुख होने के बावजूद कानूनी अड़चन के कारण क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो रहा है, जबकि 98 लाख रुपया खाते में पड़ा है। सीडीओ ने जानकारी दी कि शासन को सारी स्थिति से अवगत कराते हुए दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। इससे पूर्व एएमए डॉ. नूतन शर्मा ने एजेंडा पढ़कर गत कार्रवाई की पुष्टि का प्रस्ताव रखा। एएमए को मिला कर निर्धारण का अधिकार
जिला पंचायत के कर निर्धारण अधिकारी ओमप्रकाश तोमर के अस्वस्थ होने के कारण बोर्ड में कर निर्धारण का अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी डॉ. नूतन शर्मा को सौंपने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके अलावा कुतुबपुर में संचालित पशु व मानव अस्पताल को क्रमश: पशु चिकित्साधिकारी एवं सीएमओ के निर्देशन में किए जाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ।