ईट भट्ठों पर काला कानून थोप रही सरकार : गोयल

जागरण संवाददाता, शामली : ईट निर्माता समिति ने मुख्यमंत्री की ईट-मिट्टी से रायल्टी समाप्त करने की घोषणा के बावजूद भी रायल्टी समाप्त न करने व अन्य समस्याओं को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में भट्ठा स्वामियों से 24 सितंबर को लखनऊ में होने वाले धरने में शामिल होने की अपील की।

शामली ईट निर्माता समिति के पदाधिकारियों का सम्मेलन बुधवार को शहर के कैराना रोड स्थित एक रेस्तरां में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि ईट निर्माता समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ईट- भट्ठों पर काला कानून थोप रही है। इन कानूनों के चलते भट्ठे चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी निर्माण में फ्लाईएश ईट व ब्लाबस का प्रयोग पूर्णतया बंद किया जाए, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिविटी होने के कारण दमा, कैंसर व चर्मरोग जैसी बीमारियां होती है। उन्होंने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2014 व 25 जनवरी 2016 में फ्लाईएश ईट का उपयोग बाध्यकारी किया गया है, इसे तत्काल निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि ईट- मिट्टी रायल्टी पर जीएसटी की देयता समाप्त करने, ईट-मिट्टी खनन से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने जनपद के सभी भट्ठा मालिकों से अधिक से अधिक संख्या में 24 सितंबर को लखनऊ में आयोजित धरना प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की। इस मौके पर अध्यक्ष भूपेंद्र मलिक ने कहा कि जनपद इसी वर्ष एनसीआर में शामिल हुआ है। जनपद के भट्ठा स्वामियों को भी अन्य एनसीआर की तरह कम से कम एक वर्ष का समय मिलना चाहिए, ताकि भट्ठा स्वामी अपने सीजन से पूर्व हाईड्राफट करा सकें। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधि सलाहकार ओमबीर भाटी, मुजफ्फरनगर ईट निर्माण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र तोमर, लेखराम, बख्तावर ¨सह, र¨वद्र ¨सह, महामंत्री सुनील गोयल, हरेंद्र ¨सह आदि मौजूद रहे।