टैक्स बार एसोसिएशन का वाणिज्य कर कार्यालय पर धरना
उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के आह्वान पर टैक्सेशन बार एसोसिएशन शामली ने वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। अधिवक्ताओं ने विभाग के डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा।
शामली, जेएनएन। उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के आह्वान पर टैक्सेशन बार एसोसिएशन शामली ने वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। अधिवक्ताओं ने विभाग के डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा।
सोमवार दोपहर आयोजित धरने की अध्यक्षता करते हुए टैक्सेशन बार एसोसिएशन शामली के अध्यक्ष श्यामलाल ने कहा कि नवीनतम सुधार के अंतर्गत एक राष्ट्र, एक कानून के अंतर्गत जीएसटी के प्रावधान लागू किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में जीएसटी के क्रियान्वयन में अनेक उप नियम तथा औपचारिकताएं ही इसके लागू होने में बाधा बनी हुई हैं। इन्हीं सब मामलों को लेकर प्रदेश की बार एसोसिएशन के आह्वान पर इस धरने का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि जीएसटी पोर्टल की क्षमता लगभग मृत प्राय: है। इसकी सक्रियता इतनी कम है कि कभी-कभी पूरा दिन लगे रहने पर भी एक भी व्यापारी का जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है। महीने की अंतिम तिथि से तीन-चार दिन पहले तो यह लगभग पूरी तरह से ठप हो जाता है। अंतिम तिथि बीत जाने के पश्चात लगाया हुआ जुर्माना व्यापारी पर आर्थिक भार के रुप में दोहरी मार करता है तथा व्यापारी एवं उसके अधिवक्ता के बीच के संबंधों में कटुता का कारण बनता है। अत: तत्काल जीएसटी पोर्टल में सुधार अनिवार्य है। एडवोकेट विचित्र विजय गुप्ता ने जीएसटीआर 9 फार्म की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की। एडवोकेट विनोद गोयल ने बताया कि टैक्स जमा करने के 3ठ फार्म में सुधार का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जो सर्वथा अनुचित है। एडवोकेट सतपाल सिंह ने जीएसटीआर 9 सी द्वारा जीएसटी वार्षिक विवरण के सत्यापन का अधिकार चार्टेड अकाउंटेंट के साथ इस कार्य में लंबा अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं को देने की मांग उठाई। संचालन कर रहे एसोसिएशन सचिव गौरव मित्तल ने सभी समस्याओं का तत्काल निदान करने की मांग की। बाद में डिप्टी कमिश्नर प्रशासन सत्य प्रकाश को एक ज्ञापन सौंपा गया। डिप्टी कमीश्नर से अधिकारियों से वार्ता समस्याओं का निदान कराने की आश्वासन दिया। धरने में दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे।