शामली के विकास को 146.17 करोड़ की योजनाओं की मंजूरी
जिला योजना समिति की बैठक में जनपद के विकास के लिए 146.17 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी मिल गई। प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मनरेगा गन्ना दुग्ध विकास ग्राम्य विकास समेत विभिन्न विभागों को अलग-अलग से बजट आवंटन हुआ।
शामली, जेएनएन। जिला योजना समिति की बैठक में जनपद के विकास के लिए 146.17 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी मिल गई। प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मनरेगा, गन्ना, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास समेत विभिन्न विभागों को अलग-अलग से बजट आवंटन हुआ। इस मौके पर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि शामली जनपद के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों में पूरी पारदर्शिता एवं निष्ठा के साथ कार्य करें।
बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक हुई। जिसमें वर्ष 2019-20 के लिए 146.17 करोड़ रुपये की वार्षिक जिला योजना का अनुमोदन किया गया। पिछले वर्ष 2018-19 की जिला योजना के परिव्यय 144.14 करोड़ थी। इस वर्ष का परिव्यय 203 लाख अधिक है। जिला प्रभारी मंत्री अनुपमा जयसवाल ने जिला योजना समिति की बैठक में वर्ष 2019-20 की जिला योजना के लिए विभागवार परिव्यय निर्धारित किया। जिसमें जिसमें कृषि विभाग की नेशनल मिशन ऑन आइलसीड्स एंड आयॅलपॉम के लिए 24 लाख, गन्ना विभाग के तहत उन्नतशील, गन्ना बीज उत्पादन एवं वितरण को 33.61 लाख, बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम को 29.27 लाख, पेड़ी प्रबंध कार्यक्रम 15.91 लाख, पशुपालन विभाग को 109.21 लाख, दुग्ध विकास को 73.88 लाख, वन विभाग के तहत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में 190.04 लाख, ग्राम्य विकास के तहत ग्रामीण आजीविका अभियान के लिए 1200 लाख, सहकारिता विभाग सरकारी समितियों द्वारा पूर्व में निर्मित जर्जर गोदामों की मरम्मत नव निर्माण को 300.50 लाख रोजगार कार्यक्रम विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए 1455.24 लाख पंचायती राज विभाग बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण में 360.60 लाख, निजी लघु सिचाई विभाग ग्राउंड वाटर चार्जिंग चेक डैम 78 लाख राजकीय लघु सिचाई नलकूपों का आधुनिकीकरण के लिए 30 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत स्ट्रीट लाइट में 66.56 लाख खादी एवं ग्रामोद्योग मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु 1.60 लाख सड़क एवं पुल ग्रामीण मार्गों का पुनर्निर्माण 557.10 लाख नवीन ग्रामीण सड़कों का निर्माण हेतु 3593.76 लाख, पर्यटन स्थानी पर्यटन विकास 80 लाख, प्राथमिक शिक्षा जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय भवनों का निर्माण 88.50 लाख, मिड डे मील योजना में 30 लाख रुपये समेत अन्य विभिन्न विभागों के लिए बजट का प्रावधान किया गया। इस मौके प्रभारी मंत्री ने कहा कि योगी व मोदी सरकार विकास के लिए पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। हर वर्ग का विकास हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विकासकार्यों को तेजी से कराने का काम करें। साथ ही, सरकार की योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाने का काम करें। इस अवसर पर सांसद प्रदीप चौधरी, विधायक तेजेंद्र निर्वाल, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह, प्रसन्न चौधरी, सीडीओ विवेक त्रिपाठी, एडीएम आनंद शुक्ल, एएसपी राजेश श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी, सीएमओ संजय भटनागर समेत विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।
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