कस्तूरबा विद्यालयों के रिक्त 23 पदों पर तैनाती न होने से समस्या

संतकबीर नगर: कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षकों का पद रिक्त होने से समस्या है। सभी सात विद्यालयों में 22 शिक्षक व एक रसोइया का पद रिक्त है। हर विद्यालय में सौ बच्चियों का नामांकन हैं, ऐसे में शिक्षकों की तैनाती न होने से पढ़ाई बाधित हो रही है। मुख्य विषय हिदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषय में कुल 15 पूर्णकालिक महिला शिक्षक व कला, संगीत, क्राफ्ट, कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा, उर्दू में सात अंशकालिक शिक्षक नहीं है। वर्तमान में महज 36 शिक्षक व 41 शिक्षणेत्तर कर्मी तैनात हैं, ऐसे में आवासीय विद्यालयों में निराश्रित,गरीब बालिकाओं का प्रवेश कराने के लिए ब्लाक स्तर पर अभियान भी नहीं चल सका है। इस विषय में पद रिक्त

-कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में मुख्य विषय को पूर्णकालिक व महिला शिक्षक के लिए आरक्षित है। इससे पूर्व में विषय विसंगति व मुख्य विषय पुरुष की तैनाती होने से आठ पुरुष के साथ 11 शिक्षकों का नवीनीकरण रद्द हो गया था। वर्तमान में पूर्णकालिक विषय में गणित में सात, विज्ञान में तीन, हिदी में तीन, अंग्रेजी में दो पद रिक्त हैं। अंशकालिक में कला संगीत में तीन, शारीरिक शिक्षा में दो, स्काउट व उर्दू में एक-एक पद पर नियुक्ति होगी। कस्तूरबा विद्यालयों में रिक्त पदों पर तैनाती के लिए आवेदन लिए गए हैं। 36 शिक्षकों व 47 शिक्षणेत्तर कर्मियों का नवीनीकरण किया गया है। शीघ्र ही शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियमानुसार तैनाती होगी। बच्चियों के आने पर कहीं से कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी।

गिरीश कुमार सिंह, प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तीन छात्रावास व एक अकादमिक बनना तय

राज्य परियोजना निदेशक के निर्देश पर कस्तूरबा विद्यालयों के उच्चीकरण के लिए कुल बजट का 40 फीसद धन उपलब्ध हुआ है। नाथनगर, हैंसर बाजार, सांथा व बघौली में अकादमी (कक्षा भवन) व मेंहदावल, खलीलाबाद व सेमरियावां में छात्रावास प्रस्तावित है। अभी तीन विद्यालयों में निर्माण कार्य संभव हो सकेगा। इसमें नाथनगर में छात्रावास व कक्षा भवन का तथा खलीलाबाद व सेमरियावां में इंटरमीडिएट तक की छात्राओं छात्रावास बनेगा। चार विद्यालयों में भूमि व स्थान की अड़चन है।

जबकि सभी सात विद्यालयों में निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड को एकेडमिक ब्लाक व छात्रावास के लिए तीन करोड़ 15 लाख 76 हजार 954 रुपये के सापेक्ष एक करोड़ 26 लाख 30 हजार 781 रुपये तथा तीन छात्रावासों के लिए एक करोड़ 77 लाख 15 हजार 954 के सापेक्ष 70 लाख 86 हजार 381 रुपए अवमुक्त किए गए हैं।