छोटे व्यापारियों को बगैर ब्याज के दें कर्ज

संतकबीर नगर: अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार अग्रहरि व महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष श्रीमती सुनीता अग्रहरि के नेतृत्व में इस संगठन से जुड़े अन्य पदाधिकारी व सदस्य शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में डीएम के चैंबर में पहुंचे। यहां पर जीएसटी में व्याप्त खामियों व अन्य ¨बदुओं पर नारेबाजी की। इसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा।

संगठन के पदाधिकारियों ने कहाकि की जीएसटी(गुड्स सर्विस टैक्स) की अवधारणा के अनुरूप मंडी शुल्क पूरी तरह समाप्त किया जाए। जीएसटी में सारे रिटर्न को समाप्त करके प्रत्येक माह में केवल एक रिटर्न की व्यवस्था को तत्काल लागू किया जाए। जीएसटी रिटर्न में देरी पर अर्थदंड लगाने की व्यवस्था को तुरंत समाप्त किया जाए, इससे छोटे कारोबारियों का व्यवसाय बर्बाद हो रहा है। इसके इतर व्रत में खाने वाला ¨सघाड़ा व खजूर को जीएसटी से मुक्त किया जाए। पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने, जीएसटी की सचल दल इकाईयों व एसआइबी जांच के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करने, जांच के समय माल सीज कर तुरंत पेनाल्टी जमा कराने की व्यवस्था समाप्त करने, जीएसटी में एचएसएन कोड की व्यवस्था पूरी तरह खत्म करने की मांग है। इसके अलावा देश के आठ करोड़ खुदरा व्यापारियों और इनसे जुड़े करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाली आनलाइन कंपनियों को लगाम लगाने के लिए कानून लाने व इनकी टैक्स चोरी, नकली माल बेचने सहित अन्य की निगरानी के लिए नियामक आयोग बनाए जाने की मांग की है। इसके अलावा नोटबंदी से प्रभावित देश के छोटे कारोबारियों को बगैर ब्याज व सिक्योरिटी के कर्ज देने की व्यवस्था की जाए। इसके इतर अन्य मांगें शामिल हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान अमित जैन, पवन जायसवाल, सूर्यभान ¨सह, विनीत चड्ढ़ा, हरिलाल गुप्त, सत¨वदर पाल ¨सह उर्फ जज्जी, दीपक रुंगटा, वसीम के अलावा अन्य कारोबारी मौजूद रहे।