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संभल में विकास की रफ्तार सुस्त: सांसद जियाउर्रहमान बर्क की निधि से 6.21 करोड़ का भुगतान, लेकिन जमीन पर पूरे हुए काम 'शून्य'

Published: Sun, 15 Nov 2026 09:03 PM (IST)

संभल में सांसद जियाउर्रहमान बर्क की निधि से विकास कार्यों की रफ्तार बेहद सुस्त है। 14.70 करोड़ रुपये आवंटित होने ...और पढ़ें

सांसद जियाउर्रहमान बर्क

सांसद जियाउर्रहमान बर्क

HighLights

  1. कोई कार्य पूरा नहीं, प्याऊ और हाईमास्ट लाइट पर रहा जोर

शिवकुमार कुशवाहा, बहजोई (संभल)। नवंबर 2024 में संभल हिंसा के बाद विवादों में घिरे सांसद जियाउर्रहमान बर्क के कामकाज के बीच सांसद निधि के से विकास कार्य भी ठप पड़ गए। सांसद को प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ की निधि मिलती है।

अब तक 14.70 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं, लेकिन हिंसा में उलझने के बाद करीब डेढ़ साल तक सांसद अपने प्रस्ताव डीआरडीए को नहीं दे सके। बाद में खुद विभाग ने प्रयास किया तो उन्होंने दिलचस्पी जरूर दिखाई लेकिन रफ्तार बेहद धीमी रही।

सांसद ने 325 विकास कार्यों के लिए 9.24 करोड़ रुपये की संस्तुति की, जिनमें संभल की तीन विधानसभा क्षेत्र के लिए 190 और मुरादाबाद की दो विधानसभा क्षेत्र के लिए 135 कार्य शामिल हैं।

sansad nidhi

317 कार्यों को जिला स्तर पर स्वीकृति मिली है। कार्य शुरू हुए लेकिन पूरे नहीं हुए हैं। अभी तक वेंडरों को 6.21 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है, जो कुल आवंटन का लगभग 42 प्रतिशत है।

प्रस्तावित विकास कार्यों की राशि और भुगतान के बीच 3.03 करोड़ रुपये का अंतर है, जिसका भुगतान अभी बाकी है। वहीं 5.46 करोड़ रुपये ऐसे हैं, जिनके लिए अभी तक विकास कार्यों के प्रस्ताव ही नहीं आए हैं।

development work

इस तरह कुल आवंटित निधि में से 8.49 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। सबसे अहम स्थिति यह है कि प्रस्तावित 325 कार्यों में से एक भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। सांसद निधि से शीतल जल प्याऊ और हाईमास्ट लाइट जैसे कार्यों पर जोर रहा है।

संभल लोकसभा क्षेत्र में पांच विधानसभा सीटें हैं। इनमें संभल जिले की चंदौसी, असमोली और संभल विधानसभा में 10,05,966 मतदाता हैं, जो कुल 17,09,034 मतदाताओं का 58.86 प्रतिशत हैं। वहीं मुरादाबाद जिले की कुंदरकी और बिलारी विधानसभा में 7,03,068 मतदाता यानी 41.14 प्रतिशत हैं।

six tendor

हमारे द्वारा सांसद निधि से कई कार्य किया जा रहे हैं। जिनमें कई यात्री शेड और प्याऊ के कार्य पूरे हो गए हैं लेकिन पोर्टल अपडेट होने और उस पर कार्यवृत्त अपलोड नहीं होने से पूर्ण नहीं दिखाई जा रहे हैं। - मिराज अहमद, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश अभियंत्रण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड।

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