कल से खुलेंगे जनपद के सभी राजस्व व चकबंदी न्यायालय
चन्दौसी: कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन में राजस्व व चकबंदी न्यायालय भी बंद कर दिए गए थे। इससे
चन्दौसी: कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन में राजस्व व चकबंदी न्यायालय भी बंद कर दिए गए थे। इससे हजारों की संख्या में राजस्व व चकबंदी के वाद लंबित हो गए। अब शासन ने इन्हें खोले जाने का निर्णय लिया है। वाद की सुनवाई के दौरान सभी को नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए थे। इतना नहीं है न्यायालय व राजस्व न्यायालय में वादों की सुनवाई बंद कर दी गई। इससे जनपद में करीब तीन हजार से अधिक राजस्व वाद लंबित हो गए है। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो यह सभी वाद निस्तारित हो जाते। अकेले चन्दौसी तहसील की बात करें तो करीब 970 वाद लंबित हो गए है। इनमें उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, दो नायब तहसीलदार, अपर तहसीलदार न्यायालय में इन वादों की सुनाई होती। जबकि चकबंदी न्यायालय में इसी तरह काफी वाद लंबित है। करीब तीन माह के लंबे अंतराल के बाद शासन ने 22 जून से राजस्व न्यायालय खोले जाने का निर्णय लिया है। इसमें मंडलायुक्त, जिलाधिकारी व तहसील के सभी राजस्व न्यायालय खोले जाएंगे। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व उपजिलाधिकारी को सोमवार से राजस्व न्यायालय खोले जाने के आदेश दिए है। इन न्यायालयों में वादों की सुनवाई के दौरान वादकारियों, अधिवक्ताओं, अधिकारियों व कर्मचारियों को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा और मास्क लगाना आवश्यक होगा।