निजीकरण का प्रस्ताव वापस न होने पर होगा आंदोलन

सहारनपुर जेएनएएन। विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव पर गहरा रोष व्यक्त और नारेबाजी कर चेतावनी दी कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर वे अभियंता प्रांतव्यापी आंदोलन को बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन और सरकारी की होगी।

निजीकरण के विरोध में सोमवार को घंटाघर स्थित कार्यालय पर अधीक्षण अभियन्ता पंकज श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में 18 अगस्त को समस्त विद्युत कार्मिको द्वारा प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन व सभाएं करने के निर्णय के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं की राष्ट्रीय समनव्य समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन ने निर्णय लिया है कि केंद्र व राज्य सरकार की ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण की नीति के विरोध में 18 अगस्त को देश के तमाम 15 लाख बिजली कर्मचारी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मुख्य मांग इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 वापस लेना, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेना, केंद्र शासित प्रदेशों एवं उडीसा के बिजली निजीकरण की प्रक्रिया निरस्त करना और कोल इण्डिया के कामगारों की निजीकरण के विरोध मे हो रही हड़ताल का समर्थन है।

संघर्ष समिति की बैठक में जिला संयोजक प्रदीप सिंह यादव, अभियन्ता संघ के सुरेन्द्र सिंह भण्डारी, रोबिन सिंह, अनिल कुमार, कार्तिके, पुलिकत, आदित्य एवं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के राकेश कुमार, अजीत, मितलेश तथा राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उप्र के जिला अध्यक्ष नितिन कुमार एवं जिला सचिव नवल किशोर तथा विद्युत कार्यालय सहायक संघ से देवेन्द्र कुमार आदि उपस्थित रहे।