प्रदेश सरकार के बजट पर सियासी दलों की प्रतिक्रिया

सहारनपुर, जेएनएन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को गैर भाजपा दलों ने पूरी तरह तरह निराशाजनक बताया है, जबकि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने बजट को आम जनता, किसान, व्यापारी सबके हित वाला करार दिया है।

पूंजीपतियों के लाभ का बजट

सहारनपुर लोकसभा सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस बजट से लोगों का भला होने वाला नहीं है। केंद्र सरकार के बजट की तरह ही राज्य का बजट भी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है। सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने कहा कि किसान, आम आदमी, म•ादूर वर्ग के लिए बजट में कुछ नया नहीं है, केवल वादे किए गए हैं। भाजपा ने लोगों को केवल झूठे वादे और दावे दिए हैं।

किसान की आवाज नहीं सुनी गई

सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने कहा कि आज प्रदेश का किसान गन्ना भुगतान के लिए परेशान है लेकिन हर बार बजट में बकाया गन्ना भुगतान की घोषणा करके बाद में चीनी मिलों को किसानों के उत्पीड़न का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी के लिए अन्नदाता सड़कों पर शांतिपूर्वक तरीके से आन्दोलन कर रहा है लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। किसानों की आवाज को दबाने के किए हर षडयंत्र किया जा रहा है।

निराशाजनक बजट

कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा कि बजट पूरी तरह निराशाजनक है। किसान भाजपा को सत्ता में लाए थे, अब वही किसान इस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। अब हिन्दू मुस्लिम की राजनीति करके भाजपा लाभ नहीं ले सकती है क्योंकि लोगों की लाशों पर सियासत करने के दिन अब चले गए। भाजपा को लोगों की बातों का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि लोक लुभावन वादों के अलावा प्रदेश के बजट में कुछ नया नहीं है।

मां शाकंभरी तीर्थ क्षेत्र के विकास की मांग सुनी गई

पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने प्रदेश सरकार के बजट को विकास का बजट करार दिया है। उनका कहना है कि इस बजट में लगभग हर शहर के विकास के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। सहारनपुर में सिद्ध पीठ मां शाकंभरी देवी के विकास की जो मांग वर्षों से होती रही है। उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साकार किया है। पहली बार भाजपा सरकार ने सिद्ध पीठ मां शाकंभरी देवी क्षेत्र के विकास की व्यवस्था व पर्यटन के रूप में विकसित करने की बात कही है। साथ ही इस बजट में छोटे उद्योगों और कृषि के विकास के लिए नये कृषि विज्ञान केंद्रों तथा स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कालेज की बात रखकर साबित कर दिया है कि सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य की चिता है।