सहारनपुर में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 2456 करोड़ के प्रस्तावों को मिल सकती है CM की मंजूरी
Saharanpur News : सहारनपुर में लोक निर्माण विभाग के 2456 करोड़ रुपये के सड़क और पुल निर्माण प्रस्तावों को मुख्यमंत्री ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
विधायकों ने सड़कों-पुलों के निर्माण को लेकर सौंपे थे प्रस्ताव।
बेहट रोड से हरोड़ा तक 14 किमी का फोरलेन भी इनमें शामिल।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों और पुलों आदि के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से शासन को भेजे गए 2456 करोड़ के प्रस्तावों में से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति की मुहर लग सकती है। विधायकों द्वारा लोक निर्माण विभाग को दिए गए ये प्रस्ताव एक महीने शासन के पास लंबित हैं।
लोक निर्माण विभाग को विधायकों से मिले विभिन्न प्रस्तावों में सड़कों के चौड़ीकरण और नए पुलों के निर्माण से संबंधित है। सबसे अहम् प्रस्ताव बेहट रोड से पुंवारका होते हुए हरोड़ा तक 14 किमी का फोरलेन है। यह फोरलेन बन जाने पर महानगर को पूरा रिंग रोड मिल जाएगा।
दरअसल पंचकूला-हरिद्वार हाइवे यमुनानगर से यूपी के शाहजहांपुर में यमुना नदी को पार करते हुए प्रवेश करता है। यह हाइवे छुटमलपुर के बाहरी छोर से हरिद्वार की ओर तथा देहरादून की ओर दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कारीडोर के रूप में चला जाता है। साथ ही सैयद माजरा टोल प्लाजा के पास हरोड़ा में 14 किमी के प्रस्तावित हाइवे के बनने पर महानगर को पूरा रिंग रोड मिल जाएगा।
दिल्ली रोड पर चुनहेटी से होकर बेहट रोड पर देवला तक 19 किमी का हाइवे निर्माणाधीन है।इस हाइवे पर तीन पुलों के निर्माण के लिए 227 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए हैं।
दौलतपुर-नानौता रोड 13 किमी के चौड़ीकरण को 54 करोड़,सौंधेबांस ग्रीनफील्ड रोड को 50 करोड़, पिलखनी से सरसावा आठ किमी के फोरलेन को 40 करोड़, चिलकाना-गंदेवड़ के चौड़ीकरण को 15 करोड़, जनता रोड 12 किमी फोरलेन को 30 करोड़, खारा पावर हाउस के निकट सड़क को ऊंचा उठाने को पांच करोड़, जेल चुंगी से बेरीबाग जाने के लिए ढमोला नदी पर नए पुल के लिए 4.5 करोड़,भगवानपुर-गागलहेड़ी कांवड़ मार्ग के फोरलेन को 15 करोड़ के प्रस्ताव भी शासन की झोली में हैं।
विधायकों की ओर दिए गए सड़क-पुलों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों में से महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।
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