सहारनपुर में 700 हेक्टेयर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भूमि अधिग्रहण के लिए 70% किसानों की सहमति पर टिकी हैं निगाहें
रामपुर मनिहारान में 700 हेक्टेयर औद्योगिक गलियारे के लिए किसानों से 70% सहमति लेने की प्रक्रिया जारी है। सदर तहसील ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
रामपुर मनिहारान में 700 एकड़ में प्रस्तावित गलियारा
सदर तहसील क्षेत्र में 160 एकड़ में बनेगा गलियारा।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रामपुर मनिहारान में औद्योगिक गलियारे के लिए यूपी सीडा की स्वीकृति के बाद यहां किसानों से सहमति लिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। यह गलियारा 700 हेक्टेयर में बनेगा। 70 प्रतिशत किसानों से सहमति पत्र मिलने के बाद ही यहां औद्योगिक गलियारे का रास्ता खुल सकेगा। वहीं सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत 160 एकड़ में प्रस्तावित गलियारे के लिए भूमि के 400 अधिक बैनामे कराए जाने है। बैनामे की प्रक्रिया यहां शुरू कराई जा चुकी है।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) का यहां अंबाला रोड पिलखनी में लगभग 95 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र है। नए औद्योगिक गलियारे के लिए जिला प्रशासन को मार्च-2026 भूमि चिन्हित करने के निर्देश मिले थे। यूपी सीडा द्वारा सदर तहसील के गांव कुराली, बडूली, उमाही और नौजली में राजस्व विभाग द्वारा औद्योगिक गलियारे के लिए 250 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी। किसानों से सहमति के बाद उमाही, कुराली, नौजली आदि की 160 हेक्टेयर भूमि गलियारे के लिए ली जाएगी।
रामपुर मनिहारान में भूमि चिन्हित और खरीद
भूमि खरीद को 50 करोड़ की राशि जिला प्रशासन को मिल चुकी है। अभी दो-तीन बैनामे ही किसानों से कराए जा सके है। लगभग 400 किसानों से बैनामे कराए जाने है। इसके अलावा एसडीएम रामपुर मनिहारान द्वारा छह जुलाई को मौजा हलगोवा, अंबेहटा चांद, चकवाली, सिरसली कला, सिरसली खुर्द, मियानगी, मिर्जापुर, उमरी खुर्द, उमरी कला, बागाखेड़ी, मुंडी खेड़ी, अहमदपुर मस्त में भूमि की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी गई थी, इसके बाद एसडीएम से फिर से औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि चिन्हित कर रिपोर्ट मांगी गई थी।
नई रिपोर्ट में गांव शिवदासपुर, नैनपुर नगला, मोहम्मदपुर गाडा, चकवाली, सिरसली कला, सिरसली खुर्द में लगभग 650 से 700 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित की गई। तहसील प्रशासन की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को जिला प्रशासन के माध्यम से यूपी सीडा को भेजा गया था। बताते चले कि भूमि की खरीद के लिए सर्किल रेट की चार गुना राशि किसानों को दी जाएगी। यूपी सीडा की स्वीकृति के बाद गलियारे के लिए छह गांवों की 700 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है।
नागल क्षेत्र में अधिग्रहण का विरोध
इसके अलावा नागल क्षेत्र में यूपीडा के औद्योगिक गलियारे के लिए अब नए सिरे से भूमि की जद्दोजहद होगी। पहले तीन गांवों की 222 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई थी। किसान लगातार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। पहले आठ गांवों की भूमि को अधिग्रहण से अलग किया गया था। अब तीन गांवों सीदपुरा, सूभरी मेहराब और सीड़की की 222 हेक्टेयर भूमि भी अधिग्रहण से अलग कर दी गई है।
70 प्रतिशत किसानों की सहमति जरूरी
यूपी सीडा के प्रोजेक्ट प्रभारी उमेश शुक्ला ने बताया कि विभाग द्वारा 700 हेक्टेयर चिन्हित भूमि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है। तहसील प्रशासन द्वारा किसानों से भूमि खरीद के लिए सहमति पत्र लिए जाएंगे। 70 प्रतिशत किसानों की सहमति होनी जरूरी होगी। सदर तहसील में चिन्हित गलियारे के लिए किसानों से बैनामे कराए जा रहे है।
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