निजी बस संचालकों को बढ़ावा देने का विरोध

सहारनपुर, जेएनएन। परिवहन निगम कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर निजी बस संचालकों को 25 प्रतिशत रूट परमिट जारी करने का कड़ा विरोध किया गया। मोर्चा ने कहा कि यदि सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तो 25 नवंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जायेगा।

शुक्रवार को मोर्चा की डिपो कार्यशाला में हुई बैठक में बाबूराम ने कहा कि अंतरराज्यीय परिवहन समझौतों के नाम पर मोटरयान अधिनियम के उद्देश्यों व भावना के विपरीत अन्य राज्यों के निजी बस संचालकों की हित पूर्ति की जा रही है, जिससे परिवहन निगम की आय भी प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि इससे निगम में कार्यरत कार्मिकों व आउट सोर्सिंग कार्मिकों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो जायेगी। निगम की बसें केवल सात प्रतिशत मार्गों पर ही संचालित हो रही हैं, जबकि 93 फीसदी मार्गो पर निजी बस संचालक बसों का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 24 नवंबर तक मोर्चे के मांग पत्र स्वीकार नहीं किया गया तो 25 को एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन को बाध्य होंगे। इस दौरान सुनील कुमार, ब्रहमपाल सिंह, बृजपाल सिंह, राजीव कुमार, अनिल कुमार, सोमप्रकाश, नरेश, मुकेश, देवेंद्र, गुलाम साबिर, नीरज, राजेश, देवानंद, मुनेश देवी, अंबरीश, अजय आदि मौजूद रहे।

ओवर लोडिड वाहनों से 2.25 लाख जुर्माना वसूला

सहारनपुर: सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत जिले के विभिन्न प्रदूषण जांच केन्द्रों की जांच में पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अभियान के तहत 22 वाहनों की प्रदूषण वैधता खत्म होने पर उनका चालान किया गया। इसके अतिरिक्त आठ ओवरलोड वाहनों को सीज कर 2.25 लाख का जुर्माना वसूला।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आरपी मिश्रा ने बताया कि ज्यादातर प्रदूषण जांच केन्द्रों की मशीनें सही पायी गयी। कुछ प्रदूषण जांच केन्द्रों में डीजल वाहन के प्रदूषण जांच के दौरान कमियां मिलने पर संबंधित केन्द्र को सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण में के डी सिंह सम्भागीय परिवहन अधिकारी, राधेश्याम सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन),कुलदीप सैनी, अमित सैनी उपस्थित रहे।

जनपद के विभिन्न मार्गों यथा देहरादून रोड, अम्बाला रोड व बाईबास पर वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 22 वाहनों की प्रदूषण वैधता समाप्त होने पर उनका चालान किया। इसके अतिरिक्त आठ ओवरलोड वाहनों को सीज कर 2.25 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।