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नंद बाबा दुग्ध मिशन की बदली व्यवस्था! पशुपालन विभाग संभालेगा मिशन के संचालन की जिम्मेदारी

By Deepak Prajapati Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Wed, 11 Nov 2026 05:25 PM (IST)

नंद बाबा दुग्ध मिशन के संचालन की जिम्मेदारी अब पशुपालन विभाग संभालेगा, जिससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा।

(प्रतीकात्मक फोटो)

(प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. नंद बाबा दुग्ध मिशन का संचालन पशुपालन विभाग करेगा।

  2. दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों को लाभ पहुंचाना लक्ष्य।

  3. विभिन्न योजनाओं में डेयरी इकाईयों पर अनुदान मिलेगा।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए शासन ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के संचालन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब इस मिशन के संचालन की जिम्मेदारी पशुपालन विभाग संभालेगा। व्यावस्था में बदलाव से पहले इसका संचालन दुग्ध विकास विभाग करता था, जबकि पशुपालन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया था। इसें आवेदन एकत्र करने से लेकर लाभार्थियों के चयन और ई-लाटरी तक की प्रक्रिया में दोनों विभागों की भागीदारी रहती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन प्रक्रियाओं के लिए विभागों के बीच समन्वय की जरूरत कम होगी।

नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत वर्ष 2023 में की गई थी। इसका उद्देश्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखना और स्वदेशी गोवंश की नस्लों का संरक्षण करना था। जिसमें पशुपालकों को आधुनिक डेयरी इकाइयां स्थापित करने, उन्नत नस्ल की गायों के पालन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुदान दिया जाता है। इस मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित है। जिनमें मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शामिल है। इन योजनाओं के माध्यम से छोटे और बड़े पशुपालकों को अलग-अलग स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाता है।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 25 स्वदेशी नस्ल की गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने की परियोजना की लागत 62.50 लाख रुपये निर्धारित है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। वहीं मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 10 स्वदेशी नस्ल की गायों की इकाई स्थापित करने पर 23.60 लाख रुपये की परियोजना लागत के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।


वहीं मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना में दो स्वदेशी नस्ल की गायों के पालन पर अधिकतम 80 हजार रुपये तक अनुदान का प्रावधान है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. एमपी सिंह गौर ने बताया कि नई व्यवस्था का लाभ जिले के सभी पशुपालकों को मिलेगा। खासकर वे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो खेती के साथ डेयरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा पशुपालन व्यवसाय का विस्तार करना चाहते है।

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