सहारनपुर में ओवैसी और चंद्रशेखर की हुंकार, बोले- एक ही धर्म के स्थलों को क्यों बनाया जा रहा निशाना?
चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर में कलक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण और मुस्लिम धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी करने का मुद्दा उठाया। दोनों नेताओं ने उच्चस्तरीय कमेटी गठित किए जाने की मांग की।

सहारनपुर में एडीएम लवि त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपते एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सांसद चंद्रशेखर। जागरण
HighLights
आजाद और ओवैसी ने सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर सवाल उठाए।
बोले- प्रकरण में नहीं हुआ प्रक्रिया का पालन, गठित हो उच्चस्तरीय जांच कमेटी।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर और एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कलक्ट्रेट में ध्वस्त की गई मस्जिद के प्रकरण को उठाते हुए मुस्लिमों को गठबंधन के पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी है।
आजाद समाज पार्टी और एआइएमआइएम के बीच गठबंधन के बाद पहली बार सहारनपुर पहुंचे दोनों नेताओं ने मुस्लिम धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किए जाने को लेकर एडीएम लवि त्रिपाठी से नाराजगी जताई की। दोनों नेताओं ने एक ही धर्म के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कलक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण में उच्चस्तरीय कमेटी गठित किए जाने की मांग भी उठाई।
आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एडीएम को बताया कि मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थलों को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। देवबंद में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। केवल एक धर्म के धार्मिक स्थलों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? लोगों को अपील के लिए उच्च न्यायालय में जाने के लिए समय तक नहीं दिया जा रहा है।
इससे लोगों के मन में आशंका पैदा हो रही हैं। एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो संपत्ति पहले से वक्फ के पास दर्ज हैं, उनमें अब दखल नहीं किया जा सकता है। बताया कि वे वक्फ संशाेधन कानून को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय कमेटी शामिल रहे हैं। वर्शिप एक्ट के तहत किसी एक धर्म के स्थलों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।
दोनों नेताओं ने एडीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया कि कलक्ट्रेट परिसर स्थित विवादित संपत्ति कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार में निहित नहीं रही। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि ''खेवटदारों'' के नाम दर्ज है। दूसरे इस मस्जिद का निर्माण वर्ष 1911 से भी पहले हुआ था और यह ''उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ में वक्फ संख्या 451 के तौर पर पंजीकृत है।
इतना ही नहीं इस पूरे विवाद एवं कार्रवाई में संपत्ति के वैधानिक संरक्षक उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पक्षकार ही नहीं बनाया गया। मस्जिद को ध्वस्त करने में भी जल्दबाजी की गई। उन्होंने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन बताया। दोनों नेताओं ने बताया कि जिले की अन्य मस्जिदों और मदरसों को भी प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे अल्पसंख्यक समाज में भय व असुरक्षा का माहौल है।
उन्हाेंने मांग की कलक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण में ध्वस्तीकरण में शामिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उच्चस्तरीय टीम गठित करके निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषियाें पर कार्रवाई की जाए। मस्जिदों और मदरसों को जो भी नोटिस जारी किए गए हैं, उनके आधार पर की जा रही कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए ध्वस्तीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाए और मस्जिदों व मदरसों की प्रबंध समितियों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जाए।
इसके बाद दोनों छुटमलपुर के लिए रवाना हो गए। वहां कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस पूरी कवायद को दलित-मुस्लिम गठजोड़ के नजरिए से राजनीतिक गलियारों में देखा जा रहा है। बसपा की 2007 के चुनावों की सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को दोहराकर दलितों की बहुलता वाले सहारनपुर में यदि मुस्लिम मतदाताओं को नया गठबंधन के पाले में करने में सफल रहता है तो नए समीकरण उभरने से इन्कार नहीं किया जा सकता।
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