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सफाई आयोग की सदस्य के आगे कांपे अधिकारी

सहारनपुर : सफाई कर्मचारियों के वेतन, ईपीएफ आदि के मामलों को लेकर राष्ट्रीय सफाई कर्म

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Sep 2018 11:43 PM (IST)Updated: Thu, 13 Sep 2018 11:43 PM (IST)
सफाई आयोग की सदस्य के आगे कांपे अधिकारी

सहारनपुर : सफाई कर्मचारियों के वेतन, ईपीएफ आदि के मामलों को लेकर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य मंजू दिलेर के सामने अधिकारी कांपते नजर आए। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को जमकर डांटा। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से कहा कि कर्मचारियों के साथ जो समझौते किये जाएं, वह पूरे होश हवाश में हों और उनका पालन किया जाए। उन्होंने डीपीआरओ से गांवों में तैनात सामान्य जाति के सफाई कर्मचारियों की सूची शाम तक मेल पर देने के निर्देश दिये।

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राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य मंजू दिलेर गुरुवार को सर्किट हाउस के सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों व सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं के साथ बैठक कर निर्देश दे रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को लेकर कर्मचारी नेता ने कर्मचारियों को पिछले दो माह से वेतन न मिलने, निलंबन किये जाने पर अवैध वसूली करने, सफाई उपकरण न दिये जाने के आरोप लगाए। मंजू दिलेर ने इस संबंध में डीपीआरओ से पूछा तो उन्होंने बताया कि बजट न आने के कारण वेतन नहीं दिया जा सका। सफाई उपकरण दिये जाने संबंधी सफाई देनी चाहि तो मंजू दिलेर ने यह कहते हुए शांत कर दिया कि उन्हें जानकारी हैं कि किस तरह लिया दिया जा रहा है, यहां के बारे में उनके पास काफी शिकायतें पहले से आई हुई हैं। बार-बार एक ही जवाब मत दो, ऐसा न हो कि मुझे कुछ लिखने के लिए मजबूर होना पड़े।

ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों के बारे में कहा कि उनके पास ऐसी भी शिकायतें हैं कि सामान्य जाति के सफाई कर्मचारी खुद काम न कर तीन-चार हजार रुपये रुपये देकर काम कराते हैं। इस पर भी उन्होंने डीपीआरओ से ऐसे सभी कर्मचारियों की सूची शाम तक देने के निर्देश दिये कि कौन कहां तैनात है ताकि इसकी वह स्वयं जांच करा सके। डीएम से कहा कि ऐसे कर्मचारियों की सूची बनवाएं जो स्वयं काम न कर सफाई कर्मचारियों का हक मार रहे हैं।

मंजू दिलेर सभी निकायों से कर्मचारियों की समस्याओं व वेतन आदि की जानकारी करने के बाद निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. एके त्रिपाठी द्वारा दिये गए जवाब पर उन सभी सात कर्मचारियों की सूची देने को कहा जो वार्डों में काम पर लगाए हुए हैं। कहा कि जीएसटी ठेकेदार से काटने के बजाय कर्मचारियों के वेतन से क्यों काटी जा रही है? ईपीएफ का पैसा कर्मचारियों के खाते में क्यों नहीं जमा होता? कहा कि पिछले एक साल का जवाब दें कि कितना सेफ्टी किट बांटा गया है। हर काम से¨टग से किया जा रहा है। इस मौके उन्होंने सीएमओ को आयुष्मान भारत में ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिये, साथ ही आवास योजना का सर्वे दस दिन में कर रिपोर्ट देने को कहा। इस मौके पर डीएम आलोक कुमार पांडेय व एसएसपी उपेंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे।


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