रामपुर : आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की रविवार को सिविल लाइंस रोशन बाग कालोनी में बैठक हुई।

राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आरपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, यदि राज्य चाहें तो अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे सकता है। यह गैरसंवैधानिक प्रतीत होता है। इसका प्रभाव विभिन्न आरक्षित वर्गों पर पड़ेगा। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में भारत सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर आरक्षण को मौलिक अधिकार बनाने की मांग की जाएगी।

इसी क्रम में 22 फरवरी को जनपद में भी डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मौके पर राजाराम, चमन सिंह गौतम, सत्यपाल सिंह बादल, अमर सिंह, सुरेश, रामौतार, प्रेमपाल, हरिओम रवि, सुखदेव, राजीव कुमार, राहुल, सुरेश गौतम, डॉ.गुरमीत राय, एमपी सिंह, नीरजा, मालती, विजय लक्ष्मी आदि रहे।

Posted By: Jagran

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