MP आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा के नाम DCDF की जमीन आवंटन के फर्जीवाड़े में एक गिरफ्तार

रामपुर, जेएनएन। Samajwadi Party MP Azam Khan: जमीन हड़पने के साथ करीब चार दर्जन मामलों में नामजद रामपुर के सांसद आजम खां फरवरी से सीतापुर के जिला जेल में बंद हैं। उनके साथ उनकी विधायक पत्नी डॉ. तजीन फात्मा तथा पुत्र बर्खास्त विधायक अब्दुल्ला आजम खां भी जेल में हैं। इसके बाद भी अभी इस परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। 

रामपुर में क्वालिटी बार की जमीन का फर्जी तरीके से आवंटन करने के मुकदमे में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित जमीन का आवंटन करने वाले डीसीडीएफ (जिला सहकारी विकास संघ) बोर्ड का पूर्व संचालक राकेश कुमार है। क्वालिटी बार की जगह का आवंटन सांसद आजम खां की पत्नी विधायक तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के नाम किया गया था। विकास भवन के पास डीसीडीएफ की काफी जमीन है। पहले वहां क्वालिटी बार था। अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में क्वालिटी बार को खाली करा दिया गया था। इसके बाद में बार की दुकान का आवंटन विधायक डॉ. तजीन फात्मा के नाम कर दिया गया था। इस मामले में बार संचालक गगन अरोरा की ओर से मुकदमा भी कराया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी से रामपुर के सांसद आजम खां को भी नामजद किया था।

इस शिकायत के बाद में जिला प्रशासन ने जांच कराई तो क्वालिटी बार के फर्जी तरीके से आवंटन की बात सामने आई थी। तब 21 नवंबर 2019 को राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह की ओर से सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे में सांसद की पत्नी और बेटे के अलावा डीसीडीएफ के पूर्व चेयरमैन मास्टर जाफर को भी नामजद किया था। सिविल लाइंस कोतवाल विजेंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमे की विवेचना के दौरान दस अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, जो इस षड्यंत्र में शामिल थे।

इनमें एक आरोपित थाना शहजादनगर के ग्राम आदिलनगर का राकेश कुमार पुत्र डोरी लाल है। वह घटना के समय आवंटन करने वाले बोर्ड का संचालक था। उसे गिरफ्तार कर लिया है।

मुकदमे में यह है आरोप

अखिलेश यादव की सरकार में डीसीडीएफ के चेयरमैन रहे मास्टर जाफर की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में सांसद की पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा के नाम 1200 रुपये किराया दर्शाकर क्वालिटी बार की जमीन का आवंटन कर दिया गया था। इसके बाद 22 जुलाई 2014 को बैठक में चेयरमैन ने सांसद के बेटे अब्दुल्ला का नाम भी सह किरायेदार के रूप में दर्ज कर लिया गया। इन दुकानों के साथ लगी 302 वर्ग मीटर भूमि 300 रुपये प्रतिमाह की दर पर विधायक को देना स्वीकार कर लिया गया।