सरकारी विभागों पर साढ़े पांच करोड़ बिजली बिल बकाया

जागरण संवाददाता, रामपुर: बिजली विभाग आम आदमी पर दस हजार रुपये बकाया होने पर ही उसकी बिजली काट देता है, लेकिन सरकारी विभागों से लाखों की वसूली नहीं कर पा रहा है। जिले में सरकारी विभागों पर करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये बकाया हैं।

बिजली विभाग की वसूली में इस वक्त सबसे बड़ी बाधा सरकारी विभाग ही बने हुए हैं। जिले के 38 सरकारी विभागों से साढ़े पांच करोड़ रुपये वसूलने हैं। अधिकारियों का कहना है कि नोटिस दिया गया है, अगर अदायगी नहीं की तो कनेक्शन काटने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन का निर्देश है कि जनपद में टीम गठित कर दस हजार से ऊपर के बकाएदारों की बिजली काट दी जाए और तब तक बिजली का कनेक्शन न जोड़ा जाए जब तक कि पूरा बिल का भुगतान न हो जाए। जिला प्रशासन, विकास विभाग और पुलिस विभाग भी बिलों की अदायगी नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बकाया पुलिस प्रशासन पर है। उसपर बकाया की रकम एक करोड़ का आंकड़ा भी पार कर गई है।

जिले के बड़े बकायेदार विभाग

1 पुलिस विभाग 10055954

2 जिला प्रशासन 8481864

3 शिक्षा विभाग 5011317

4 स्वास्थ विभाग 4173123

5 विकास भवन 2004350

6 समाज कल्याण विभाग पर 1043446

7 न्याय विभाग 2804390

8 पीडब्लूडी पर 1667818

अधिशासी अभियंता सचिन कुमार कहना है कि ऐसा नहीं है कि सरकारी विभागों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी सरकारी विभागों को बकाया जमा करने के लिए 87 नोटिस भेजे जा चुके हैं। कई विभागों ने बकायों का भुगतान भी किया है। शहर में आम बिजली उपभोक्ता से बकाया वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। सरकारी विभागों से भी वसूली की जाएगी।