बकाया बिलों की वसूली को गरीबों पर डंडा, सरकारी विभागों पर मेहरबानी

जागरण संवाददाता, रामपुर : बकाया बिलों की वसूली के लिए बिजली विभाग का डंडा छोटे बकायेदारों पर खूब चलता है। केवल 10 हजार रुपये का बकाया होने पर उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। बिजली थाने में उन पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया जाता है। वहीं सरकारी बकायेदारों पर शिकंजा नहीं कस पाता है।

रामपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल नजर आता है। यहां लगभग दो दर्जन सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपयों का बकाया बिल होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि अधिकारी इन विभागों को नोटिस दिए जाने की बात कह रहे हैं। इन बकायेदारों में सबसे बड़ा बकाया उस विभाग पर है, जो बिल वसूली के लिए कार्रवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुलिस विभाग की। जब भी बिजली विभाग के अधिकारी बिलों की वसूली को लेकर कार्रवाई के लिए निकलते हैं तो पुलिस उनके साथ होती है। बिल जमा न कर पाने पर छोटे उपभोक्ताओं पर एफआइआर करने वाली पुलिस ही यहां पर सबसे बड़ी बकायेदार है। बिजली विभाग के अनुसार पुलिस विभाग पर एक करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। इसके साथ ही जजी पर भी एक करोड़ से अधिक का बकाया है। स्वास्थ्य विभाग, कलेक्ट्रेट और विकास भवन भी 25 लाख रुपये से अधिक के बकाएदार हैं। इनसे वसूली के लिए पत्राचार ही किया जा रहा है। कनेक्शन काटने के हैं निर्देश

उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन का निर्देश है कि विभाग द्वारा टीम गठित कर 10 हजार से ऊपर के बकाएदारों की बिजली काट दी जाए। साथ ही तब तक बिजली का कनेक्शन न जोड़ा जाए, जब तक कि पूरे बिल का भुगतान न हो जाए। इसके बावजूद जिले में बिजली विभाग की मेहरबानी इन महकमों पर बनी हुई है। विभागों को नोटिस जारी सभी बकाएदार विभागों को नोटिस जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में ये विभाग स्वयं ही एकमुश्त बिल जमा कर देते हैं। इस बार भी मार्च में भुगतान किए जाने की उम्मीद है। आम उपभोक्ताओं से वसूली के लिए बराबर अभियान चलाया जा रहा है। -संजय कुमार गर्ग, अधीक्षण अभियंता