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'तनखइया' मामले में सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर बहस पूरी, 18 जुलाई को आएगा फैसला

Published: Thu, 16 Jul 2026 10:13 AM (GMT+05:30)

आजम खान को 'तनखइया' मामले में मिली दो साल की सजा के खिलाफ दायर अपील पर बहस पूरी हो गई है। सेशन कोर्ट इस मामले में अपना फैसला 18 जुलाई को सुनाएगा।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान।

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जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान द्वारा जिलाधिकारी को तनइया बताने के मामले में निचली अदालत से हुई दो साल की सजा के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील पर बहस पूरी हो गई है। अपील पर 18 जुलाई को फैसला आएगा।

सजा का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खान पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे। तब सपा और बसपा का गठबंधन था। रामपुर लोकसभा सीट सपा को मिली थी।

चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने कई बार विवादित बयानबाजी की थी। उनके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कई मुकदमे आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज हुए थे। चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर भी रोक लगा दी थी।

आजम खान ने दिया था विवादित बयान

इनमें ही एक मुकदमा थाना भोट में दर्ज हुआ था। यह मुकदमा तत्कालीन एसडीएम घनश्याम त्रिपाठी की ओर से कराया गया था। इसमें कहा था कि आजम खान का एक वीडियो प्रसारित हुआ था, जिसमें वह वाहन पर खड़े होकर माइक से बोल रहे थे और लोग उनके वाहन के चारों ओर खड़े उन्हें सुन रहे थे।

आजम ने कहा था कि डटे रहो। यह कलक्टर पलक्टर से मत डरियो। यह तनखइया हैं। तनखइयों से नहीं डरते हैं। देखे हैं मायावती जी के फोटो। कैसे बड़े-बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ करते हैं। उन्हीं से गठबंधन है। उनके ही जूते साफ कराऊंगा इनसे अल्लाह ने चाहा।

16 मई को दो साल की हुई थी सजा

इस मुकदमे में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने आजम खान को दोषी मानते हुए 16 मई 2026 को दो साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। आजम खान ने सजा के फैसले को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चुनौती देते हुए अपील दाखिल की थी।

आजम खान के अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा ने अपील पर बहस की थी। उनकी बहस पूरी हो गई थी। राज्य सरकार की ओर से अपील पर आपत्ति दाखिल की गई थी।

राज्य सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बहस की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बुधवार को उनकी बहस पूरी हो गई है। 18 जुलाई को पत्रावली फैसले के लिए नियत हो गई है।

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