प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में हुआ बदलाव, अब बाइक-फ्रिज रखने वालों को भी मिलेगा लाभ

विकास बाजपेई, रायबरेली।  प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव अब अपने चहेतों को लाभ नहीं दे पाएंगे। आवास योजना की नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है। गरीबों को पक्की छत देने के लिए चलाई जा रही पीएम आवास योजना इसी साल समाप्त हो रही थी, जिसे केंद्र सरकार ने नई शर्तों के साथ पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।

नई गाइड लाइन में बाइक व फ्रिज रखने वालों को भी योजना का लाभ मिल सकता है। शासन ने 2018 में गरीबों की बनाई गई सूची को अपडेट करने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार की मंशा है कि 2029 तक कोई भी गरीब आवास विहीन न रहे। जरूरतों के चयन में गड़बड़ी न हो, इसके लिए ग्राम पंचायत में खुली बैठक की जाएगी। जरूरतमंदों की सूची बनाने के लिए सीडीओ ने सभी बीडीओ को निर्देश दिए हैं।

हर ग्राम पंचायत में बनेगी आवास के पात्रों की पंजिका

मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय का कहना है कि योजना का लाभ जरूरतमंदों को ही मिले इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सभी खंड विकास अधिकारियों को गांव पंचायत की खुली बैठक कर लाभार्थियों का चयन करने व पात्रों का एक रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी रजिस्टर से आवास विहीन गरीबाें को योजना का लाभ दिया जाएगा। जरूरतमंदों के चयन में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। कोई भी पात्रता सूची को देख सकेगा और इसी रजिस्टर के आधार पर जांच होगी। इसके बाद भी अपात्रों को लाभ देने की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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