रोजगार कार्यक्रम के लिए सर्वाधिक 96.39 करोड़ का बजट

रायबरेली : उप मुख्यमंत्री व जिले के प्रभारी डॉ. दिनेश शर्मा ने बचत भवन में जिला योजना समिति की बैठक में 4.23 अरब की विकास योजनाओं की मंजूरी दे दी। इसमें सबसे ज्यादा फोकस रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण आवासों पर रहा। रोजगार कार्यक्रम के लिए 96.39 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। बलिया में कोटेदार चयन को लेकर आहूत बैठक में हत्या की घटना को डिप्टी सीएम ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है।

उप मुख्यमंत्री ने जिला योजना समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों व जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागवार प्रस्तावित परिव्यय पर चर्चा की। इसके बाद विकास कार्यों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 38.83 करोड़ अधिक यानी कुल 423.14 करोड़ का बजट सर्व सम्मति से पारित किया गया। डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए कि विकास व निर्माण कार्यों को युद्धस्तर, समयबद्ध तरीके व जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाए। महीने में एक बार जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी चाहिए, इससे जनता का सीधे संवाद हो सके। योजना बजट

रोजगार कार्यक्रम-96.39 करोड़

ग्रामीण आवास-71.08

सड़क एवं पुल निर्माण-47.25

लघु सीमांत कृषकों की सहायता-25.77

निजी लघु सिचाई- 39.07

पंचायतीराज-18.97

वन विभाग-12.87

ग्रामीण स्वच्छता-21.64

खेलकूद-12.50

माध्यमिक शिक्षा-12.69

नोट- बजट करोड़ रुपये में हैं।

इनसेट--

तदर्थ शिक्षकों का नहीं होगा अहित

डिप्टी सीएम से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हॉउस में तदर्थ शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला और सुप्रीम कोर्ट के परीक्षा कराने के आदेश के बाबत बताया। इस पर उन्होंने कहा कि उक्त आदेश का परीक्षण सरकार करा रही है। तदर्थ शिक्षकों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर अनुज अवस्थी, सौरभ मिश्र, शैलेंद्र दीक्षित, अतुल मिश्र, विजय वाजपेयी, अनूप पांडेय आदि मौजूद रहे।