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उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया अटकी, 50 से अधिक जिलों में सूची जारी नहीं

Published: Sun, 22 Nov 2026 09:07 AM (IST)

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया 50 से अधिक जिलों में निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने 30 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने और देरी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

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HighLights

  1. 50 से अधिक जिलों में शिक्षकों की पदोन्नति सूची अटकी।

  2. बेसिक शिक्षा परिषद की सुस्त कार्यप्रणाली से शिक्षक नाराज।

  3. 30 नवंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई।

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बहुप्रतीक्षित पदोन्नति प्रक्रिया फिर लटकती नजर आ रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सात नवंबर तक हर हाल में पदोन्नति की अंतिम सूची जारी करने के निर्देश पूर्व में दिए थे, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी अब तक प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में अंतिम सूची जारी नहीं हो सकी है।

प्रयागराज में भी यह प्रक्रिया अधूरी है। विभाग की इस सुस्त कार्यप्रणाली से प्रदेशभर के शिक्षकों में नाराजगी है। हालांकि, कुछ शिक्षक चाहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से होने वाली टीईटी परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद यह प्रक्रिया पूरी की जाए, जिससे वे भी पदोन्नति की दौड़ में शामिल हो सकें।

शिक्षकों को डर है कि लगभग दस वर्ष के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया फिर कहीं कोर्ट कचहरी या तकनीकी दांव पेंच के फेर में न अटक जाए। इसे लेकर उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने आज उठाई है।

कहा है कि 30 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी की जाए। संगठन के अध्यक्ष अनिल यादव ने राज्य सरकार और प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रदेश के सभी जिलों में पदोन्नति की अंतिम सूची सोमवार तक अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराई जाए।

पदोन्नति की समस्त प्रक्रिया और पदस्थापन की कार्रवाई हर हाल में 30 नवंबर तक पूर्ण हो। परिषद सचिव के आदेशों की अवहेलना करने वाले जिलों के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

संगठन का यह भी मानना है कि यदि जल्द ही समूची प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता के चलते यह प्रक्रिया ठंडे बस्ते में जा सकती है। माना जा रहा है कि 62 हजार से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति हो सकती है।

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