इंडियन स्टेट से लड़ने वाले बयान में राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, केस की मांग में याचिका खारिज

कोर्ट ने कहा, यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि संदेह आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकता। याची के लिए यह अनिवार्य था कि वह संबंधित न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्य प्रस्तुत करता जो अपमानजनक भाषण को अपराध बना देतीं। पहले चरण के न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय ने याची सिमरन के खिलाफ निष्कर्ष दर्ज किए हैं। संबंधित न्यायालय ने अपने अधिकार का प्रयोग कानून के अनुसार किया है।

याची ने 10 फरवरी 2025 को सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी)/विशेष जज, एमपी/एमएलए कोर्ट संभल और सात नवंबर 2025 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चंदौसी द्वारा पारित आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले उसने 23 जनवरी 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4) के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संभल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि राहुल गांधी का बयान भारतीय राज्य की संप्रभुता, अखंडता और एकता के लिए खतरा है। यह समाज में अस्थिरता और विद्रोह की भावना पैदा करेगा। यह शिकायत खारिज कर दी गई।

अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि निचली अदालत और पुनरीक्षण अदालत ने कानून को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा। कोर्ट ने कहा, इस न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई परिस्थितियां और महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिनसे यह संकेत मिले कि भाषण के परिणामस्वरूप विध्वंसक गतिविधियां भड़की, अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला। भाषण जनवरी 2025 में दिया गया था और एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उसके परिणामस्वरूप भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 के अंतर्गत आने वाली कोई भी गड़बड़ी हुई है।

 

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